७७ लाखांच्या बांधकामांवर महालेखाकारांचा आक्षेप

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने रस्त्यांवर दाखविलेल्या ७७ लाख रुपयांच्या खर्चावर नागपूरच्या महालेखाकार कार्यालयाने आक्षेप नोंदविला आहे.

जिल्हा परिषद : दोन अभियंते, मस्टर क्लार्क कारवाईच्या कक्षेत यवतमाळ : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने रस्त्यांवर दाखविलेल्या ७७ लाख रुपयांच्या खर्चावर नागपूरच्या महालेखाकार कार्यालयाने आक्षेप नोंदविला आहे. पुसद व उमरखेड बांधकाम उपविभागांतर्गत झालेली ही कामे दडपण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेत होत असल्याची माहिती आहे. सन २००४-०५ ते २०१२-१३ या काळात जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. १ अंतर्गत पुसद व उमरखेड उपविभागात कोट्यवधी रुपयांची कामे केली गेली. यातील बहुतांश निधी हा रस्त्यांवर खर्ची दाखविला गेला. परंतु सन २०११ मध्ये महालेखाकारांच्या नागपूर कार्यालयातील चमूने केलेल्या लेखा परीक्षणात सुमारे ७७ लाखांचा खर्च संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला. त्यात उमरखेड उपविभागातील ४२ लाख ५५ हजार तर पुसद उपविभागातील ३५ लाखांच्या रकमेचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम उमरखेड उपविभागामध्ये न पटणारी कारणे नमूद करुन बांधकामे अर्ध्यावर थांबविली गेली. कोणताही रस्ता बांधायचा असल्यास त्या मार्गावरील शेतकऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक ठरते, असे असताना शेतकऱ्यांची अडचण दाखवून रस्त्यांची कामे अर्धवट सोडण्यात आली आहे. केवळ माती काम करून रस्ते पूर्ण झाल्याचे दाखविले गेले तर कुठे अनेक कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. महालेखाकारांनी उमरखेडचे तत्कालीन उपअभियंत्याकडून ४२ लाख ५५ हजारांच्या रकमेची वसुली करण्याची शिफारस केली आहे. असाच प्रकार जिल्हा परिषद बांधकाम पुसद उपविभागात घडला. उपअभियंत्याने ३५ लाख रुपये किंमतीची सहा कामे केवळ कागदावर दाखविली. रेकॉर्ड आणि प्रत्यक्ष कामे यात तफावत असल्याचा अहवाल पुसदमधून सीईओंकडे पोहोचला आहे. ७७ लाखांच्या या आक्षेपार्ह खर्च प्रकरणात दोन उपअभियंते, मस्टर क्लार्क यांच्यावर कारवाईची चिन्हे दिसू लागली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) ‘एजी’ म्हणतात, ६५ कामांवर झालेला खर्च निरर्थक पुसद, उमरखेडमध्ये सुमारे ६५ कामांवर महालेखाकारांनी (एजी) आक्षेप नोंदविला. त्यामधील २२ कामे जिल्हा परिषदेची, २५ पंचायत समितीची, तीन सामाजिक वनीकरणाची, एक लघु सिंचन विभागाचे आदी कामांचा समावेश आहे. या कामांवर झालेला ४२ लाख ५५ हजारांचा खर्च निरर्थक ठरल्याचे महालेखाकारांनी म्हटले आहे. कलेक्टरच्या आदेशानंतरही चौकशी थंडबस्त्यात महालेखाकार कार्यालयाने आक्षेप नोंदविल्यानंतरही उमरखेड व पुसदच्या उपअभियंत्यांनी ही कार्यवाही गांभीर्याने घेतली नाही. त्यांना वारंवार स्मरणपत्रे दिल्यानंतरही सर्व काही थंडबस्त्यात होते. अखेर हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात पोहोचले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुसद, उमरखेड बांधकाम उपविभागातील तमाम कामांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यानंतरही जिल्हा परिषदेचे ‘अपर प्रशासन’ या चौकशीबाबत गंभीर नसून उलट १३ कामे पूर्ण झाल्याचे सांगून जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले जाते.