पुसद : गोरगरिबांसाठी सुरु केलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेत स्वस्त धान्य दुकानदार धान्याची अधिक दराने विक्री करीत असल्याच्या तक्र ारी वाढत आहेत. गरजूंना धान्य न देता ते छुप्या मार्गाने काळ्या बाजारात विक्र ी करुन भक्कम माया गोळा करण्याचा परवाना दिल्यासारखे स्वस्त धान्य दुकानदार वावरत आहेत. खरे लाभार्थी मात्र या योजनेपासून वंचित राहत असून, योजनेचा फायदा धनदांडग्यांना, व्यापाऱ्यांना होत आहे. याकडे प्रशासनाचेही साफ दुर्लक्ष होत आहे. राज्यात अन्न सुरक्षा योजना सुरु झाल्यानंतर ७ कोटी लोकांची गरीबी आणि उपासमारी हटविण्याच्या वल्गना शासनाने केल्या, ग्रामीण भागातील ७६ टक्के तर शहरी भागातील ४५ टक्के लोकांना अल्पदरात धान्य देण्याचे जाहिर केले होते. परंतु या योजनेला स्वस्त धान्य दुकानदारांनीच हरताळ फासला आहे. ज्या योजनेवर दरवर्षी १ लाख २७ हजार कोटी रुपये अनुदान स्वरुपाने खर्च होणार आहे ते इथल्याच माणसांच्या खिशातून जाणारा पैसा आहे. परंतु ज्यांच्यासाठी ही योजना कार्यान्वित झाली त्याच लाभार्थ्यांना मात्र त्याचा लाभ मिळेनासा झाला आहे. ग्रामीण भागात तर शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमाला सर्रास मूठमाती दिल्या जात आहे. पुसद तालुक्यात २०२ रेशन दुकानदार आहेत. बहुतांश ठिकाणी स्वस्तधान्य दुकाने एकाच नावावर आणि दुकानाचा व्यवहार दुसऱ्याच्या नावावर चालतो. दुकानदार गावात नसेल तर धान्याचे वाटप होत नाही. मालाची उचल केल्यानंतर केवळ ३ ते ४ दिवसच वाटप सुरु असते. नंतर आलेल्या ग्राहकाला धान्य आलेच नाही असे उत्तर मिळते. राजस्व विभागाकडून धान्याचे भाव व प्रमाण निश्चित केलेले आहे त्यानुसार गरजू एपीएल/बीपीएल काडधारकास २ रुपये किलो गहू व ३ रुपयेकिलो द्यावे लागते, परंतु ठरलेल्या दरानुसार पैसे न घेता गरजू माणसाला एक रुपया वाढून किंवा माणूस पाहून अवाजवी दराने ते धान्य विकले जाते. एपीएल/बीपीएल नागरिकांसाठी तांदूळ प्रती व्यक्ती ५ किलो व अंत्योदय कार्डाधारक एक व्यक्ती जरी असेल त्याला ३५ किलो धान्य द्यावे लागते. एपीएल/बीपीएल शिधापत्रीकेवर ५ व्यक्तींपेक्षा जास्त व्यक्ती असतील तर अशांना प्रती महिना २५ किलो धान्य देण्याची तरतूद आहे. त्यांना धान्य कुठे ५ किलो तर कुठे १० किलो प्रत्येक महिन्याला कमी दिल्या जाते. धान्याची उचल केल्यानंतर ८० टक्के दुकानदार सदरील धान्य आपल्या राहत्या घरीच ठेवतात. उचल केलेल्या धान्याची वरील पोती बदलविण्याचे काम सोयीस्कर होण्याच्या दृष्टीने हा प्रकार केला जातो. पोती बदलविल्यानंतर ते धान्य स्वत:च्याच वाहनाने काळ्या बाजारात विकण्यासाठी पाठविले जाते. पात्रता यादीनुसार ज्या कार्डधारकाचे नांव यादीत आहे परंतु त्यांचे रेशनकार्ड हरवले आहे त्यांच्या धान्याचीसुद्धा दुकानदार उचल करतात. पुसद तालुक्यात असे शेकडो लाभार्थी आहेत, त्यांना धान्य मात्र दिले जात नाहीत. अन्नसुरक्षा योजनेच्या लाभार्थी कार्डवर शिक्का मारण्यासाठी १०० रुपयेनियमबाह्य आकारले जात आहे, याकडेही प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. तालुक्यातील लाभार्थ्यांना वेळेवर धान्य उपलब्ध होत नाही. स्वस्त धान्य दुकानात रेटबोर्ड लावलेला नसतो. खरेदी केलेल्या धान्याची पक्की पावती दिली जात नाही. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून धान्याची अवाजवी भावाने विक्र ी केली जाते. अशा प्रकारे स्वस्त धान्य दुकानदारांची तालुक्यात मनमानी सुरु असून ग्राहकांसोबत वर्तणूक चांगली नाही. जे दुकानदार दुकान चालवितांना धान्याचा काळाबाजार करतात, लाभार्थ्यांची पिळवणूक करतात, जादा दर आकारुन सामान्यांना लुटतात अशांचे परवाने निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे. प्रशासनही या प्रकाराकडे डोळेझाक करीत असल्याने स्वस्त धान्य दुकानदारांचे अधिक दराने धान्य विक्र ी करण्याचे चांगलेच फावत आहे. याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. विशेष म्हणजे पुरवठा विभागाने धाडसत्र अवलंबून कारवाईची गरज व्यक्त होत आहे. (वार्ताहर)
धान्याची अवाजवी दराने विक्र ी
By admin | Published: July 05, 2014 1:38 AM