लोकमत न्यूज नेटवर्कराळेगाव : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार अंत्योदय आणि प्राधान्यक्रम गटातील लाभार्थ्यांना दरमहा १०० टक्के धान्याचे वितरण करण्याचे शासनाचे सक्त निर्देश आहे. परंतु, काही परवानाधारकांकडून याची अंमलबजावणी केली जात नाही. राळेगाव तालुक्यातील अशा ७० परवानाधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहे. यावर जिल्हा पुरवठा विभागाकडून काय कारवाई केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना मार्च महिन्यात विहित मुदतीच्या आत अन्नधान्य प्राप्त झाले. परंतु, काही परवानाधारकांनी या महिन्यात शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वितरित केले नाही. त्यामुळे पात्र लाभार्थी त्यांच्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहिले. धान्य मिळाले नसल्याने लाभार्थ्यांची झोळी रिकामी राहिली. तालुक्यातील क्षेत्रीय अधिकारी यासंदर्भात रेशन दुकानदारांशी वारंवार संपर्क करतात, त्यांना रेशन दुकानदार दाद देत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू आदेश (वितरणाचे विनियमन) १९७५ अंतर्गत मंजूर केलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्याने आपल्याकडील रास्त भाव दुकानाचे प्राधिकारपत्र रद्द करून परवान्याची संपूर्ण अनामत रक्कम सरकार जमा का करण्यात येऊ नये याबाबत लेखी स्पष्टीकरण जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील ७० कंट्रोल दुकानदारांना नोटीसद्वारे मागितले होते.
१५ मे रोजी तालुक्यातील ७० स्वस्त धान्य दुकानदारांनी हजर राहून आपले म्हणणे सादर केलेले आहे. आता पुरवठा विभागाच्या पुढील कारवाईकडे कंट्रोल दुकानदार व नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे. धान्य वितरणात सातत्य राहावे यासाठी संबंधित परवानाधारकांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. रेशन दुकानापर्यंत कार्डधारकांसाठी धान्य पोहोचल्यानंतरही वाटप का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
रेशन दुकानदारांविरुद्ध कार्डधारकांच्या तक्रारी■ राळेगाव तालुक्यात ११४ कंट्रोल दुकाने आहेत. त्यापैकी अनेक कंट्रोल दुकानदारांविरोधात गैरकारभाराच्या वेळोवेळी गंभीर तक्रारी राहिल्या आहे. पण कधी कडक कारवाई झाली नाही. यावेळी मात्र पुरवठा विभागाने कारवाईसाठी गंभीरतेने पावले उचलल्याचे दिसत आहे.