लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : केंद्र शासनाने संसदेमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पारित केले. हे विधेयक म्हणजे मुस्लीमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला करण्याचा प्रयत्न आहे. या विधेयकामुळे समानतेच्या अधिकाराचा भंग होत आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देणे हा भारतीय राज्य घटनेचे उल्लंघन आहे, अशी भूमिका घेत जिल्ह्यातील वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक आणि विविध संघटनांनी सदर विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली.येथील आझाद मैदानात एनआरसीविरोधात आंदोलन करण्यात आले. देशभरातील मूलभूत प्रश्नांना बगल देत धर्माच्या नावावर देशात दुफळी निर्माण करण्याची दाट शक्यता आहे. राज्य घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का देण्याचे काम या कायद्याने केले आहे. भारतातील सर्व नागरिकांना समानता, मुलभूत अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. तरीसुद्धा अशा प्रकारच्या कायद्याने अल्पसंख्यांक व आदिवासी लोकांसोबत भेदभाव केला जात आहे. हे विधेयक तत्काळ रद्द करण्यात यावे आणि भारताची धर्मनिरपेक्ष ओळख अबाधित ठेवावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.यावेळी अॅड. इम्रान देशमुख, अॅड. जयसिंह चव्हाण, सलीम शहा, मुख्तार अली, इजाज तगाले, मोहम्मद फईम, सैयद सोहराब, रमेश जीवने, सारिका भगत, धनंजय मानकर, आनंद गायकवाड यांच्यासह अनेकजण यावेळी उपस्थित होते.
‘एनआरसी’ विरोधात वकील, डॉक्टर, प्राध्यापकांचे आझाद मैदानात धरणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 23, 2020 6:00 AM