शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

बाबूगिरीने रखडले पोलिसांचे गृहकर्ज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2017 9:10 PM

सुरेंद्र राऊत। लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : जिल्हा पोलीस प्रशासनाला बाबुगिरीने संपूर्णपणे पोखरले आहे. प्रशासन प्रमुख पोलीस वेलफेअरसाठी परिश्रम ...

ठळक मुद्देअनेकांचे प्रस्ताव : जिल्ह्यातून एकही अर्ज मंजूर नाही

सुरेंद्र राऊत।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा पोलीस प्रशासनाला बाबुगिरीने संपूर्णपणे पोखरले आहे. प्रशासन प्रमुख पोलीस वेलफेअरसाठी परिश्रम घेत असताना यंत्रणा त्याला सुरूंग लावण्यात व्यस्त आहे. यातूनच घरांच्या ‘डीजी होम लोन’साठी अर्ज करणाऱ्या जवळपास २०० कर्मचाऱ्यांपैकी एकाचाही अर्ज मंजूर झाला नाही. त्यामुळे पोलिसांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न भंगले आहे.पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांची शिस्तीचे खाते म्हणून मुस्कटदाबी केली जाते. पोलिसांना आपल्या कुचंबणेबाबत वरिष्ठांकडेही फारसे बोलताही येत नाही. हीच अडचण ओळखून लिपिकवर्गीय यंत्रणा प्रत्येक ठिकाणी त्यांची अडवणूक करते. सेवेतील कर्मचाऱ्यांना स्वत:चे हक्काचे घर असावे, यासाठी ‘डिजी होम लोन’ (पोलीस महासंचालक घरबांधणी अग्रीम) दीर्घ मुुदतीकरिता दिले जाते. ३० नोव्हेंबर रोजी होम लोन मंजूर झालेल्या कर्मचाऱ्यांची २०१७-०१८ या आर्थिक वर्षातील अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली. यात यवतमाळ जिल्ह्यातील एकाही कर्मचाऱ्याचे नाव नाही. विशेष म्हणजे प्रतीक्षा यादी २१ जुलै २०१६ रोजीच प्रसिद्ध झाली होती. त्यात येथील पोलीस कर्मचाºयांचे नाव होते. मात्र अंतिम यादीसाठी जिल्हा कार्यालयाकडून वेळेत पाठपुरावा झाला नाही. त्यामुळे ज्येष्ठता डावलून बुलडाणा येथील कर्मचाºयांना डीजी होम लोन देण्यात आले आहे.जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांनी २००२ पासून डीजी होम लोनसाठी अर्ज केले आहे. मात्र कार्यालयातील लिपिकवर्गीय यंत्रणेकडून नियमित पाठपुरावा होत नसल्याने आत्तापर्यंत कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. याला केवळ अधीक्षक कार्यालयातील लिपिकवर्गीय यंत्रेणेचे वेळकाढू धोरण कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे हक्काच्या घरासाठी पोलिसांना उंबरठे झिजविण्याची वेळ आली आहे. अमरावती विभागातील उर्वरित चार जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांचा ‘होम लोन’च्या अंतिम यादीत समावेश असताना यवतमाळातील एकही कर्मचारी का पात्र ठरला नाही, याची वरिष्ठांनी चौकशी करणे आवश्यक आहे. येथील बाबुगिरीला अभय मिळत असल्याने सामान्य पोलीस कर्मचाºयांची कुचंबणा होत आहे.‘होम लोन’च्या नादात आर्थिक फटकाडीजी होम लोनसाठी घर किंवा प्लॉट खरेदी केल्याची मूळप्रत सादर करावी लागते. यामुळे अनेक कर्मचारी खासगी होम फायनान्सचे कर्ज घेतात. ‘डीजी होम लोन’ मंजूर होताच ती रक्कम खासगी फायनान्सकडे जमा करता येईल, अशी त्यांना अपेक्षा असते. खासगी फायनान्सचे हप्ते भरून दैनंदिन खर्च भागविणे वेतनातून शक्य होत नाही. खासगी फायनान्सचे हप्ते अधिक असल्याने ही अडचण येते. मात्र डीजी होम लोन वेळेवर मिळत नसल्याने अनेक पोलीस कर्मचारी आर्थिक अडचणीत आले आहेत.होम लोनची यादी तयार करणे व मंजुरीसाठी पाठविण्याची प्रक्रिया पोलीस अधीक्षक स्तरावरील आहे. यात नेमके काय झाले, याची चौकशी केली जाईल.- छगन वाकडेविशेष पोलीस महानिरीक्षकअमरावती विभाग