शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२६ नोव्हेंबरपर्यंत नवे सरकार स्थापन होईल; विधानसभा निवडणूक वेळेत घेण्याचे आयोगाचे संकेत
2
क्रीडा संकुल हलविण्यामागे शिंदे सरकारचा अप्रामाणिकपणा; सर्वोच्च न्यायालयाचा ठपका
3
मोठ्या मुलाला १९९७ मध्येच संपविलेले, आता नसरल्ला मारला गेला; मध्य-पूर्वेत संघर्ष वाढणार
4
हायकोर्टाच्या केवळ ९८ न्यायाधीशांनी जाहीर केली संपत्ती; ६५१ न्यायाधीशांकडून मात्र मौनच
5
भारत हे वरदान अन् इराण हा शाप !; संयुक्त राष्ट्रांत इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी दाखवले नकाशे
6
टेक ऑफला वैमानिकाचा नकार; उद्योगमंत्री सामंत गेले मोटारीने
7
मानवी मूत्राचे शुद्ध पाणी बनविणारी ‘ब्रिफकेस’; ‘इस्राे’च्या मानवी ‘गगनयान’मध्ये उपयाेगी हाेईल तंत्रज्ञान
8
‘ते’ अधिकारी दोन दिवसांत बदला! निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला ठणकावले
9
"जर मी 3-4 महिने आधी सुटलो असतो तर...", अरविंद केजरीवाल यांचं मोठं विधान
10
अटल सेतूवरील यंत्रणा ITMS प्रणालीसाठी अकार्यक्षम; परिवहन विभागाच्या चाचणीत निष्पन्न
11
जय शाह यांचा ऐतिहासिक निर्णय! IPL खेळणाऱ्यांवर पैशांचा पाऊस; १ फ्रँचायझी १२.६० कोटी देणार
12
अरविंद केजरीवाल कधी मुख्यमंत्री निवासस्थान सोडणार? AAP कडून आली मोठी अपडेट
13
उल्हासनगरमधून शिंदेसेनेच्या राजेंद्र चौधरी यांनी थोपटले दंड; 'मराठी चेहरा' मतदारांना भावणार?
14
“लाडकी बहीण योजनेला स्वार्थी म्हणणे महिलांचा अपमान”; राज ठाकरेंना अजित पवार गटाचे उत्तर
15
'लाडली बेबी योजना' आणणार, गर्भवती महिलांना दरमहा ५००० रुपये देणार, नैना चौटाला यांची घोषणा
16
कृषी पुरस्कारांचे उद्या राज्यपालांच्या हस्ते वितरण होणार, धनंजय मुंडेंची माहिती
17
Women's T20 World Cup : "भारत प्रबळ दावेदार असला तरी...", ऑस्ट्रेलियन खेळाडूचा Team India ला इशारा
18
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका कधी होणार? केंद्रीय आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिलं उत्तर
19
आयडीएफनं खात्मा केलेला नसराल्लाह कोण होता? हिजबुल्लाह चीफ बनण्यापासून ते इस्रायलबद्दलच्या द्वेषाची कहाणी!
20
“लाडकी बहीण नाही, लाडकी खुर्ची योजना, तिघे भाऊ लबाड आहेत”; ठाकरे गटाची खोचक टीका

नवरा-बायकोने मिळून बांधलेल्या घरकुलांचाच धडाका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2022 5:00 AM

जिल्ह्यात २०१६ ते २०२२ या सहा वर्षांच्या काळात विविध योजनांमधून ६० हजार ६३७ घरकुले मंजूर करण्यात आली. मात्र घरकूल मंजूर झाल्यावर प्रशासनाच्या पाठपुराव्यासह स्वत:ही मेहनत घेऊन घरकूल बांधून पूर्ण करणे ही लाभार्थ्याची जबाबदारी असते. अशावेळी नवरा-बायको दोघेही संसारासाठी एकदिलाने एकत्र आले तर घर बांधून पूर्ण होतेच. त्याचाच प्रत्यय या योजनेतही आला.

अविनाश साबापुरेलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : घर असते दोघांचे... दोघांनी मिळून सावरायचे... या कवितेसारखीच जिल्ह्यातील घरकूल योजनेची ताजी स्थिती पुढे आली आहे. भले रोज मजुरी करत असतील, पण ज्या नवरा-बायकोने दोघांच्याही एकत्रित नावाने घरकुलासाठी अर्ज केला, त्यांचे घरकूल बांधून पूर्णही झाले अन् त्यात त्यांचा संसारही गोडीगुलाबीने बहरला. तर ज्या महिलेने वा पुरुषाने एकट्याच्याच नावाने घरकूल मागितले, त्याला मंजुरी तर मिळाली; पण त्याचे बांधकामच झालेले नाही.जिल्ह्यात २०१६ ते २०२२ या सहा वर्षांच्या काळात विविध योजनांमधून ६० हजार ६३७ घरकुले मंजूर करण्यात आली. मात्र घरकूल मंजूर झाल्यावर प्रशासनाच्या पाठपुराव्यासह स्वत:ही मेहनत घेऊन घरकूल बांधून पूर्ण करणे ही लाभार्थ्याची जबाबदारी असते. अशावेळी नवरा-बायको दोघेही संसारासाठी एकदिलाने एकत्र आले तर घर बांधून पूर्ण होतेच. त्याचाच प्रत्यय या योजनेतही आला. ३८ हजार ९१९ दाम्पत्यांपैकी तब्बल २६ हजार ७०६ जोडप्यांनी आपले घरकूल पूर्ण करून त्यात आनंदाने राहायलाही गेले. त्याचवेळी एकट्या महिलेला किंवा एकट्या पुरुषाला घरकूल बांधण्यात असे यश आल्याचे दिसत नाही. जिल्ह्यातील ७ हजार ३७० पुरुषांनी एकट्याच्याच नावाने घरकूल मंजूर करून घेतले; पण त्यातील २ हजार २९५ पुरुषांना सहा वर्षे उलटूनही घर पूर्ण करता आलेले नाही. हीच अवस्था एकट्या महिलेचीही आहे. तब्बल ११ हजार ८१४ महिलांना स्वतंत्ररीत्या घरकूल मंजूर होऊनही त्यातील ३ हजार ४६६ महिलांचे घर पूर्ण होऊच शकले नाही.जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास ही केंद्र पुरस्कृत योजना तसेच शबरी आवास, रमाई आवास, पारधी आवास, आदिम आवास, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, अटल बांधकाम कामगार आवास आदी राज्य पुरस्कृत घरकूल योजना डीआरडीएमार्फत राबविल्या जात आहेत. त्यात घरकूल मंजूर होण्यापासून तर त्याचे बांधकाम पूर्ण होण्यापर्यंतच्या कामात ‘एकट्या’ अर्जदारापेक्षा ‘दाम्पत्य’ अर्जदारांचाच धडाका दिसून येतो. बंगला असो वा छोटेसे घरकूल, ते बांधण्यासाठी रेती-सिमेंट लागतेच, पण त्या घरकुलाला ‘पूर्णत्व’ येण्यासाठी नवरा-बायकोचे प्रेमच हवे.

एकटी महिला पुरुषांच्या पुढे

विधवा, निराधार असलेल्या अनेक महिलांना घरकुल मंजूर झाल्यानंतर त्यांनी प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करून आपले घरकूल पूर्ण करून घेतले. वेळप्रसंगी स्वत:च्या मजुरीतून गोळा केलेले पैसे लावून बांधकाम केले. अशा महिलांची संख्या आठ हजारांवर आहे. त्या तुलनेत पुरुष लाभार्थी केवळ पाच हजार आहेत.

१८ हजार घरे केवळ कागदावरच

गोरगरिबांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून जिल्ह्यात सहा वर्षात ६० हजारांपेक्षा अधिक घरकुले मंजूर करण्यात आली. मात्र त्यात राज्य योजनेतील ५७६६ आणि केंद्र पुरस्कृत योजनेतील १३०८२ अशी १८ हजार ८४८ घरकुले अद्यापही बांधकामाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर ४१ हजार ७८९ घरकुले पूर्ण झाली. त्यात राज्य योजनेच्या १४२१७ तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या २७५७२ घरांचा समावेश आहे.

 

टॅग्स :Pradhan Mantri Awas Yojanaप्रधानमंत्री आवास योजना