यवतमाळ : येथल कौटुंबिक न्यायालयात दोन विवाहितांनी पोटगी मिळण्यासाठी दावा केला. न्यायालयाने त्यांचा दावा मंजूर केला. पोटगीची रक्कम पतींनी तत्काळ भरावी असे निर्देश दिले. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना झाली. वॉरंट बजावूनही पोटगीची रक्कम भरली नाही. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश सुभाष कफरे यांनी दोघांना प्रत्येकी दहा महिने कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
दोन्ही प्रकरणातील पतींकडे एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त पोटगीची रक्कम थकली होती. पोटगीची रक्कम पत्नी व मुलांसाठी आवश्यक आहे. या रकमेतून अन्न, वस्त्र व निवारा या मुलभूत गरजांची पूर्तता केली जाते. पोटगी वसुलीसाठी वॉरंट काढून पतीला पोटगी भरण्यासाठी बंधनकारक केले जाते. परंतु तरीही पोटगी भरली नाही तर अटक वॉरंटची बजावणी करून शिक्षा दिली जाते. कारावासादरम्यान पोटगीची पूर्ण रक्कम भरल्यास त्याला पतीला मुक्त करण्याचा आदेश आहे. मालमत्ता जप्तीच्या मार्गानेही पोटगीची रक्कम वसूल करता येते.
कौटुंबिक न्यायालयातील प्रकरणात पतीने जर पोटगी भरली नाही तर पोलिसांमार्फत वॉरंटची बजावणी करून पतीला पोटगी भरण्यासाठी सांगितले जाते. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे आता पोटगी वसुलीच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. परावलंबी पत्नी व मुलांना दिलासा मिळत आहे. पोटगी प्रकरणात आपसी समजुतीने तडजोड करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे