यवतमाळ : जलसंधारणाची कामे मोठय़ा प्रमाणावर घेण्यात आली नाही. त्यामुळे यावर्षी नागरिकांना पाणीटंचाईच्या ज्या झळा सोसाव्या लागल्या त्यापेक्षा आणखी तीव्र टंचाईला पुढील वर्षी तोंड द्यावे लागेल, असे चिन्ह दिसत आहे.जलसंधारणाच्या कार्यावर शासनाचे यावर्षी गंभीरतेने प्रयत्न झाले नाही. काही मोजकीच कामे यावर्षी घेण्यात आली. त्याचेही आऊटपूट जेमतेम आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत ही कामे घेता येऊ शकली असती. पण मजुरांनी ऐन हंगामातच या कामांकडे पाठ फिरविली. योजनेच्या नियमात सर्व कामे मनुष्यबळाद्वारे करणे अपेक्षित आहे. जेसीबी मशीन आणि तत्सम मशीनरीद्वारे कामे करण्यास मनाई असल्याचा फटका जलसंधारणाच्या कामांना बसला. म्हणायला येथे मग्रारोहयो अंतर्गत हजारो मजूर कार्यरत होते. पण त्यातील बहुतांश मजूर वैयक्तिक विहिरीच्या योजनेवर कार्यरत होते. शेततळे, शोषखड्डे, कच्ची नाली, ढाळी बांधकाम, विहीर पुनर्भरण आदी कामांवरही मजूर उपलब्ध होऊ शकले नाही.काही वर्षांपूर्वी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत तीन प्रकारच्या लांबी-रुंदीच्या शेततळ्यांची कामे विदर्भ पॅकेज अंतर्गत शतप्रतिशत अनुदानावर करण्यात आली. ही योजना आणखी काही वर्षे राबविली जाणे आवश्यक होते. पण लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकार्यांनी शासनाकडे त्याचा पाठपुरावा केला नाही. जलसंधारणाबाबत एकीकडे शासनस्तरावर प्रचंड प्रमाणावर उदासीनता असताना दुसरीकडे यासंदर्भात सामान्य नागरिकांनी- शेतकर्यांनीसुद्धा निदान किमान स्वत:च्या, गावाच्या, समाजाच्या हिताकरिता या योजनेला लोकचळवळीचे स्वरूप आणणे अपेक्षित होते. त्या दिशेनेसुद्धा सर्वत्र सामसूम स्थिती राहिली. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, गावातील सार्वजनिक, वैयक्तिक विहिरी, शेतातील वैयक्तिक विहिरींचे, हातपंपांचे, बोअरिंग्ांचे पुनर्भरण मोहीम राबवून यास गती देता आली असती.आपआपल्या शेताच्या, गावाच्या जवळपासचे नदी, नाले, तलाव, विहिरी खोल, रूंद करणे, बांध टाकणे, गाळ उपसणे आदीद्वारे ही लोकचळवळ उभी झाली असती तर पुढील वर्षी पाणीसंचय होऊन वेगळे चित्र दिसून चांगला दिलासा मिळाला असता. शासनस्तरावरही अनेक निर्णय अपेक्षित होते. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, अंगणवाड्या, ग्रामपंचायती यात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सक्ती व्हावयास हवी होती. तसेच नव्या इमारतीच्या बांधकामात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सक्ती आणि जुन्या मोठय़ा छताच्या इमारतींना टप्प्या-टप्प्याने त्याकरिता सक्ती व ग्रामपंचायत करात सूट देऊन प्रोत्साहन दिले जाणे आवश्यक होते.(प्रतिनिधी)
जलसंधारणाच्या कामांकडे दुर्लक्ष
By admin | Published: June 04, 2014 12:22 AM