फेरफार-मोजणी मंदावली : उपअधीक्षकांच्या १६ पैकी सात जागा रिक्त लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शेतीच्या दृष्टीने महत्वाचा मानला जाणाऱ्या भूमिअभिलेख विभागाला जिल्ह्यात रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. तालुका स्तरावरील उपअधीक्षकांच्या १६ पैकी तब्बल सात जागा रिक्त असल्याने शेतीचे फेरफार, मोजणी, भूसंपादनाची कामे संथगतीने होत आहे. जिल्ह्यात भूमिअभिलेख उपअधीक्षकांच्या १६ जागा आहेत. मात्र त्यातील सात रिक्त आहेत. दारव्ह्याची जागा ३० जूनला सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणार आहे. तर दिग्रसच्या अधिकाऱ्याची बदली झाल्याने ते कार्यमुक्त झाल्यास ती जागासुद्धा रिक्त होण्याची शक्यता आहे. पुढील काही दिवसात १६ पैकी नऊ जागा रिक्त दिसतील. आदिवासी बहूल व नक्षल प्रभावित म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या झरी तालुक्याला साडेतीन वर्षांपासून भूमिअभिलेख उपअधीक्षकांचे पद रिक्त आहे. मारेगाव अडीच वर्ष, कळंब दोन वर्ष, पुसद दीड वर्ष, तर बाभूळगावला नऊ महिन्यांपासून उपअधीक्षक नाही. महागावातही गेल्या महिन्यापासून उपअधीक्षकांची प्रतीक्षा आहे. पुसदचे पद तीन वर्षांपासून रिक्त होते. तेथे नगर जिल्ह्यातील पुरस्कार प्राप्त चांगल्या कार्यक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली. परंतु पुसदचा कारभार पाहून या अधिकाऱ्याने एखादी भानगड मागे लागण्याच्या भीतीने निवृत्तीच्या दीड वर्षाआधीच स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्याचे सांगितले जाते. येथे जिल्हा अधीक्षक आहेत. तर अमरावती येथे पाच जिल्ह्यांचे मुख्यालय असलेल्या उपसंचालकाचे पद दोन वर्षांपासून रिक्त आहे. तेथे एक अधिकारी फेब्रुवारीमध्ये रुजू झाले व ३१ मे रोजी निवृत्त झाले. त्यांच्या अधिनस्त जिल्हा अधीक्षक (सलग्न) व कार्यालय अधीक्षकांची जागाही रिक्त होती. नुकतीच या पदावर ‘ओएस’ म्हणून नियुक्ती झाली आहे. महत्वाचे अधिकारीच नसल्याने जमिनीचे फेरफार, शेती व प्लॉटची मोजणी, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्प, नागपूर-बोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्ग तसेच ग्रामीण भागातील कालवे, नहर याचे भूसंपादन संथगतीने सुरू आहे. झरी तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयात २१ जागा मंजूर आहे. परंतु त्यातील केवळ पाच जागा भरलेल्या आहेत. त्यामुळे हे कार्यालय अनेकदा एक-दोन कर्मचाऱ्यावर सुरू असल्याचे दिसते. यवतमाळ सारख्या शहरात नगर परीक्षण भूमापकाची एकच जागा आहे. त्यांच्या सहायक नझूल परीक्षण भूमापकाची जागा बदलीमुळे रिक्त आहे.वीज, फोन, इंटरनेटची समस्याभूमिअभिलेख विभाग रिक्त पदांसोबतच सोई-सुविधांच्या अभावानेही त्रस्त आहेत. अनुदान न आल्याने देयक वेळेवर भरले जात नाही. पर्यायाने वीज पुरवठा खंडित होणे, दूरध्वनी सेवा खंडित होण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे इंटरनेटची सुविधा मिळत नाही. म्हणून भूमिअभिलेखच्या यंत्रणेला खासगी व्यावसायिकांकडे आॅनलाईन कामे, नकाशांच्या झेरॉक्ससाठी आश्रय घ्यावा लागतो. फोन बंद असल्याने तालुकास्तरावरील यंत्रणेशी संपर्क होत नाही. अशा वेळी किमान इनकमिंग तरी दूरसंचार विभागाने सुरू ठेवावे, अशी तेथील यंत्रणेची माहिती आहे. फोन बंद असल्याची संधी साधून ग्रामीण भागातील कर्मचारी गायब होण्याचे प्रकारही वाढले आहे. त्यामुळे नागरिकांची ओरड होते.
भूमिअभिलेख विभागाला लागले रिक्त पदांचे ग्रहण
By admin | Published: July 03, 2017 2:02 AM