शासनाचा लाभ : एमआयडीसी लिलाव प्रक्रियेत बोली, वर्षभरात ९५ भूखंड घेतले परत सुहास सुपासे । लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : एकीकडे औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड अनेकांकडे उद्योगाविना पडून आहेत, तर दुसरीकडे ज्यांना खरोखरच उद्योग थाटायचा आहे, अशांना मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करून आता एमआयडीसीतील भूखंड मिळवावे लागत आहे. यवतमाळ एमआयडीसीतील ३९६ रूपये मीटर नियमित भाव असणारे व्यापारी भूखंड आता थेट २७०० रूपयांपेक्षा अधिक किंमतीत इच्छुक उद्योजकांना घ्यावे लागले. काही दिवसांपूर्वी यवतमाळ एमआयडीसीतील व्यापारी भूखंडांसाठी लिलाव प्रक्रिया पार पडली. यात गरजू उद्योजकांनी सहभाग घेतला. लिलावात व्यापारी वर्गातील आयएसओ गटातील ३९६ रूपये मिटरच्या सहा भूखंडांसाठी २७०० रूपयांपेक्षा अधिक बोली लावण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे अशा लिलाव प्रक्रियेद्वारा औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड विक्रीत सर्वाधिक लाभ शासनाचाच आहे. तसेच दलाल अथवा कोणत्याही मध्यस्तीचा प्रश्न या प्रक्रियेत निर्माण होत नाही. पारदर्शकतेमुळे जास्त बोली लावणाऱ्याच भूखंड मिळण्याची संधी अधिक असते. एकीकडे ज्यांना खरोखर उद्योग उभारायचा आहे, असे उद्योजक मोठ्या प्रमाणात बोली बोलून आणि मोठा आर्थिक भूखंड सहन करून एमआयडीसीतील भूखंड घेताना दिसततात. दुसरीकडे कवडीमोल भावात मिळालेले भूखंड अनेकांनी उद्योगाविना जवळ ठेवले आहेत. काहींनी आपल्याकडील भूखंडांचा नियमबाह्य गैरवापर चालविला आहे. अशांवर आता एमआयडीसीने पाश आवळणे सुरू केले आहे. जिल्ह्यात उद्योगाविना व नियमबाह्य असलेले ९५ भूखंड वर्षभरात परत घेण्यात आले आहे. यात येथील एमआयडीसीतील १४ भूखंडांचा समावेश आहे. हे सर्व भूखंड बोझारहित करून पुन्हा वितरित केले जाणार आहे. इतर काहींना एमआयडीसीने नोटीस बजावली आहे. त्यांनी स्वत:हून भूखंड परत केल्यास जिल्ह्यातील नवीन उद्योगांचा मार्ग मोकळा होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.
३९६ रुपये मीटरचे भूखंड पोहोचले २७०० वर
By admin | Published: July 17, 2017 1:41 AM