शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'दगडा पेक्षा वीट बरी' प्रमाणे महाविकास आघाडी पेक्षा महायुती बरी; लक्ष्मण हाकेंनी स्पष्टच सांगितलं
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : बारामतीमध्ये शरद पवारांच्या बॅगांची तपासणी; अधिकाऱ्यांनी हेलिकॉप्टरमधील साहित्याची केली तपासणी
3
अजित पवार प्रचंड जातीवादी माणूस, त्यांनी कायम...; जितेंद्र आव्हाडांचा गंभीर आरोप
4
मुंबईवरून आलेल्या ट्रॅव्हल्समध्ये सापडली कोट्यवधीची रक्कम, मोजदाद सुरू; पोलिसांनी ठेवला पहारा
5
"मणिपुर ना एक है, ना सेफ है", हिंसाचारावरून मल्लिकार्जुन खरगेंचा PM नरेंद्र मोदींवर निशाणा
6
Amit Shah : चार नियोजित सभा सोडून अमित शाह तातडीने दिल्लीकडे रवाना; नेमकं कारण काय?
7
"मला जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करू नका"; एकनाथ शिंदेंनी थोपटले दंड
8
Chalisgaon Vidhan Sabha: जुन्या पक्क्या मित्रांमध्ये रंगली आहे कट्टर लढत!
9
निष्काळजीपणा की कट? रुग्णालयातील NICU वॉर्डमध्ये कशी लागली आग; समोर आला रिपोर्ट
10
देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेले हे निर्णय विधानसभा निवडणुकीत ठरू शकतात गेमचेंजर
11
Indian Players Injured, IND vs AUS 1st Test: टीम इंडिया संकट में है! पहिल्या कसोटीआधी भारतीय संघातील ४ स्टार खेळाडू दुखापतग्रस्त
12
नाशिकमध्ये राज ठाकरेंचा विरोधकांवर घाव, तर अजित पवारांनी ताईंचा वाढवला भाव
13
Bachchu Kadu : "लोकसभेच्या निकालाची पुनरावृत्ती करा"; बच्चू कडू यांचं आवाहन
14
"आता मी थोड्याच दिवसांचा पाहुणा’’, मनोज जरांगे पाटील भावूक; समर्थकांना केलं असं आवाहन
15
शादी मुबारक! पापाराझींच्या कमेंटवर तमन्ना भाटियाची अशी रिॲक्शन; विजय वर्माला हसू आवरेना
16
Ashish Shelar : "स्टेज खचला! संकेत कळला?, भाषण संपताच खचते पायाखालची माती"; शेलारांचा ठाकरेंना टोला
17
"लष्कर-ए-तैयबाचा सीईओ बोलतोय...", रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला धमकीचा फोन
18
मोठा हलगर्जीपणा! रुग्णालयात मृत्यूनंतर रुग्णाचा डोळाच गायब; डॉक्टर म्हणतात, उंदराने कुरतडला
19
Naga Chaitanya Wedding: नागा चैतन्य आणि शोभिताच्या लग्नाची पत्रिका व्हायरल, 'वेडिंग डेट' आली समोर
20
साहेबांच्या कारकिर्दीपेक्षा अधिक कामे माझ्या काळात; अजित पवारांचा दावा

यात्रा मैदानांमध्ये बुडतोय कोट्यवधींचा जीएसटी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 04, 2018 10:19 AM

राज्यभर जिल्हा व तालुका मुख्यालयी सार्वजनिक मैदानांवर भरणाऱ्या यात्रांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची नियमित उलाढाल होते. परंतु सर्व नगदीचा व्यवहार असल्याने ही उलाढाल रेकॉर्डवरच येत नाही.

ठळक मुद्दे‘प्राप्तीकर’चेही दुर्लक्षवार्षिक रोख उलाढालींचे रेकॉर्डच नाही

राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्यभर जिल्हा व तालुका मुख्यालयी सार्वजनिक मैदानांवर भरणाऱ्या यात्रांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची नियमित उलाढाल होते. परंतु सर्व नगदीचा व्यवहार असल्याने ही उलाढाल रेकॉर्डवरच येत नाही. त्यातूनच वार्षिक कोट्यवधी रुपयांचा जीएसटीप्राप्तीकर बुडतो आहे. स्थानिक शासकीय यंत्रणेच्या संगनमताने हा बुडवा कारभार खुलेआम सुरू आहे.जिल्हा मुख्यालय, तालुका मुख्यालय व मोठ्या गावांमध्ये असलेल्या सार्वजनिक मैदानांवर करमणुकीचे उपक्रम राबविले जातात. त्याला कुठे यात्रा, जत्रा, मिनाबाजार तर कुठे प्रदर्शनी म्हणून संबोधले जाते. यातील केवळ मैदान भाड्याने घेण्यापोटी भरल्या जाणारे शुल्कच तेवढे रेकॉर्डवर येते. मैदान ताब्यात घेतल्यानंतर तेथे मौत का कुआँ, झुले, रेल्वे गाडी, रशियन झुले, एरोप्लेन, फॅन्सी मशीन्स, हॉटेल, आईसक्रीम पार्लर, विविध स्टॉल्स, खेळ आदी ५० ते १०० प्रकारची वेगवेगळी दुकाने लावली जातात. तेथे एन्ट्रीसाठी शुल्क आकारले जाते. दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी पैसे घेतले जातात. शनिवार, रविवार व अन्य शासकीय सुट्यांच्या दिवशी तर या मैदानांमध्ये नागरिकांची प्रचंड गर्दी असते.

कोट्यवधींचा ‘कच्चा व्यवहार’तेथील सर्व व्यवहार रोखीने होतात. पैशाची ही देवाणघेवाण ‘कच्चा व्यवहार’ असल्याने त्याची कुठे शासकीय दप्तरी नोंद होत नाही. पर्यायाने शासनाला त्यातून जीएसटी, प्राप्तीकरासारखा महसूल मिळत नाही. यातून राज्यभर भरणाऱ्या विविध यात्रांमध्ये शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो आहे. शासनाच्या संबंधित स्थानिक यंत्रणेला मॅनेज करुन संगनमताने हा महसूल बुडविला जातो.

कर्नाटक, आंध्रातील खास लॉबीयात्रा भरविणारा कुणी तरी एक व्यक्ती मैदान भाड्याने घेतो. तो मग विविध स्टॉल्सधारकांना नफ्यात ३० टक्के मार्जीन ठेवून निमंत्रित करतो. कारवाईचे अधिकार असलेल्या जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व ग्रामपंचायतींच्या यंत्रणा, पोलीस, राजकीय पदाधिकारी-कार्यकर्ते आदींना या जत्रा मैदानात खास व्हीआयपी पास दिल्या जातात. यात्रा मैदानात झुले लावणाऱ्यांची कर्नाटक, आंध्रातील खास लॉबी आहे. पावसाळ्यात हे झुलेधारक राजस्थानात निघून जातात.

डोळे विस्फारणारे आकडेयात्रा मैदानातील या वर्षभर चालणाऱ्या राज्यभरातीलच उलाढालीची सखोल चौकशी झाल्यास बुडणाऱ्या महसुलाचे डोळे विस्फारणारे आकडे शासनाच्या पुढे येतील, एवढे निश्चित. या उलाढालीला प्राप्तीकर व जीएसटी विभागाचे छुपे संरक्षण असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

टॅग्स :GSTजीएसटी