मदन येरावार : ‘मिट द प्रेस’ कार्यक्रमात साधला संवाद, सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य यवतमाळ : आत्तापर्यंत आमदार म्हणून जनतेच्या समस्या शासन दरबारी मांडून त्या सोडविण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला. आता मंत्रिपद मिळाल्याने प्रथमच थेट समस्या सोडविण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देणार असल्याचे नवनियुक्त राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले. येथील जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयात शनिवारी दुपारी त्यांनी हितगुज केले. नगरसेवक, दोनदा आमदार आणि आता पाच खात्यांचा राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी मिळाली आहे. ऊर्जा, पर्यंटन विकास, अन्न औषधी प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम, उपक्रम आणि सामान्य प्रशासन, या विभागांचा त्यात समावेश आहे. नगरसेवक, आमदार म्हणून नेहमीच विकास कामे आणि त्यातून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यावर भर दिला. यापूर्वी नगरसेवक, आमदार म्हणून समस्या मांडताना अधिक परिश्रम घ्यावे लागत होते. यात वेळही जात होता. आता राज्यमंत्री म्हणून थेट सत्तेत सहभाग मिळाल्याने विकास कामांची गती आणखी वाढविणार असल्याचे येरावार यांनी सांगितले. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून यवतमाळची ओळख आहे. हा कलंक पुसण्यासाठी येथे रस्ते, रेल्वे आणि उद्योगांचे जाळे उभारण्याची गरज आहे. यवतमाळाला राष्ट्रीय महामार्गाचे हब बनविण्याचा मानस असून तसे प्रयत्न सुरू आहे. रेल्वे मार्गातील सर्वात मोठा आर्थिक अडथळा आमदार असतानाच दूर केला. राज्य सरकारने त्यांच्या वाट्याचे एक हजार कोटी रूपये केंद्राला दिले आहे. रोजगार निर्मितीसाठी जिल्ह्यात पर्यटनाला विशेष प्राधान्य देणार आहे. ऊर्जामंत्री होण्यापूर्वीच आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यातील विजेचे दर कमी करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. तसा निर्णयही झाला आहे. शहराच्या सर्वागिण विकासासाठी २४ तास पाणीपुरवठा, भूमिगत गटारे यासाठी अमृत योजनेत समावेश केला आहे. सर्वप्रथम बेंबळा प्रकल्पातून पाणी पुरवठ्याची योजना प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यातील ५५ कोटींचे काम सुरू झाले आहे. निळोणा प्रकल्पावरचा फिल्टर प्लांट, पाण्याचे १८ जलकुंभ पहिल्या टप्प्यात केले जाणार आहे. शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आठवडी बाजाराच्या जागेत व्यापारी संकुल, आर्णी मार्गावर व्यापारी संकुल, टी.बी. हॉस्पिटलच्या पाच एकर जागेत संकुल, हत्ती खान्याच्या जागेवर व्यापारी संकुल प्रस्तावित आहे. यापैकी आठवडीबाजारातील संकुलाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहेत. त्यातून हातगाडी आणि पार्कींगची समस्या निकाली काढण्यात येणार आहे. आर्णी मार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी ६० कोटींचा निधी मिळाला आहे. जिल्ह्यातील कापसाचे उत्पादन पाहता येथे टेक्सटाईल झोन घोषित केला आहे. पूरक उद्योग आणण्यासाठी तशा सोयीसुविधा उभारण्यात येणार असल्याचे येरावार यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी मंगेश वरकड उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)
मंत्रिपदाने मिळाला समस्या सोडविण्याचा अधिकार
By admin | Published: July 17, 2016 12:52 AM