लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : २० टक्के अनुदान मंजूर झालेल्या सर्व शाळांना आणि तुकड्यांना पुढील टप्प्याचे अनुदान तातडीने देण्यात यावे, यासह इतर विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाच्या वतीने शनिवारी शिक्षणाधिकारी कार्यालयापुढे आंदोलन करण्यात आले. शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेले धरसोडीचे धोरण थांबवा, असे साकडे यावेळी शासनाला घालण्यात आले.यावेळी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांच्या मार्फत शिक्षकांनी मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांकडे पाठविले. राज्यातील शालेय शिक्षक समस्याग्रस्त आहेत. राज्यशासनाच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे राज्यात शैक्षणिक असंतोष वाढल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. खासगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळेतील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी हे धरणे आंदोलन करण्यात आले.शिक्षक कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्राप्रमाणे १ जानेवारी २०१६ पासून लागू कराव्या, २० टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या सर्वच शाळांना पुढील टप्पा अनुदान विनाअट मंजूर करावे, निकषपात्र विनाअनुदानित शाळांना सरसकट अनुदान मंजूर करावे, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, वरिष्ठ व निवडश्रेणीबाबत २३ आॅक्टोबर २०१७ चा जाचक शासन निर्णय रद्द करावा, मासिक वेतन एक तारखेलाच अदा करावे, शालार्थ आयडी देण्यात यावा, प्रचलित पद्धतीप्रमाणे तोंडी-अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० गुण कायम ठेवावे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. निवेदन देतेवेळी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष अरविंद देशमुख, जिल्हाध्यक्ष अशफाक खान, विभागीय कार्यवाह एम.डी.धनरे, जिल्हा कार्यवाह रामकृष्ण जीवतोडे आदी उपस्थित होते.
अनुदानासाठी शिक्षक महामंडळाचे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 05, 2018 10:22 PM
२० टक्के अनुदान मंजूर झालेल्या सर्व शाळांना आणि तुकड्यांना पुढील टप्प्याचे अनुदान तातडीने देण्यात यावे, यासह इतर विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाच्या वतीने शनिवारी शिक्षणाधिकारी कार्यालयापुढे आंदोलन करण्यात आले.
ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना साकडे : शिक्षण क्षेत्रात धरसोडीचे धोरण थांबवा