लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १२० दिवसांची ऑर्डर घेऊन कार्यरत असलेल्या सहाय्यक प्राध्यापक व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. सेवेत नियमित करावे, या मागणीसाठी राज्यातील साडेसहाशे डॉक्टरांनी गुरूवारी अधिष्ठात्यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
वैद्यकीय महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून ४५० डॉक्टर कार्यरत आहेत. या डॉक्टरांना शासन सोयीप्रमाणे वापरते. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेचे (एमसीआय) तपासणी पथक आल्यानंतर कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांना दाखवूनच एमबीबीएस जागांना मान्यात घेतली जाते. आता राज्यात नव्याने वैद्यकीय महाविद्यालय होत आहे. अधिव्याख्यात्यांची राज्यात ५७३ पदे रिक्त आहेत. त्यानंतरही शासन अस्थायी सहायक प्राध्यापकांवर अन्याय करीत आहे. एमबीबीएस व एमडीची पदवी घेण्यासाठी ३२ वर्षे लागतात. ही पवी घेऊनही त्यांची अवहेलना केली जात आहे.
कोरोना महामारीच्या संकटात हेच सहाय्यक प्राध्यापक व वैद्यकीय अधिकारी सेवा बजावत आहेत. त्यांना शासनाने सेवेत नियमित करावे, केवळ १२0 दिवसांची ऑर्डर देऊन केली जाणारी बोळवण थांबवावी, ही प्रमुख मागणी आहे. या मागणीला अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दिला आहे.राज्यातील सर्वच मेडिकलमध्ये कार्यरत अस्थायी डॉक्टरांनी गुरुवार व शुक्रवारी लाक्षणिक आंदोलन करून निदर्शने केली. शासनाने वेळीच दखल घेतली नाही, तर १ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण राज्यात काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा अस्थायी डॉक्टरांच्या संघटनेने दिला आहे.अस्थायी सहायक प्राध्यापकांना सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. आदेश असूनही अद्याप सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही. एमबीबीएस, एमडी डॉक्टरांचे शासन हाल करीत आहे. या आंदोलनाला वैद्यकीय शिक्षण संघटनेचा पूर्ण पाठींबा आहे.- डॉ. समीर गोलावार,राज्य सचिववैद्यकीय शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र