यवतमाळ : नगरपालिकेने तब्बल १५ कोटी रुपयांचे वीज बिल थकविल्याने महावितरणने मंगळवारी पथदिव्यांच्या वीज पुरवठा कापला. ऐनवेळी पालिका प्रशासनाने धावपळ करून कसेबसे एक कोटी रुपये भरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महावितरणने ही तोकडी रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे शहरातील कचऱ्यासह आता सार्वजनिक वीज पुरवठ्याचाही प्रश्न बिकट बनला आहे.
यवतमाळ शहराचा व्याप गेल्या पाच वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे पथदिव्यांची संख्याही भरमसाठ वाढली आहे. परंतु, वीज पुरवठ्याची देयके पालिकेकडून नियमित भरली गेली नाही. साडेचार वर्षात ही थकबाकी तब्बल १५ कोटींवर पोहोचली आहे. अखेर महावितरणने मंगळवारी संपूर्ण शहरातील पथदिव्यांचा वीज पुरवठा तसेच पालिका इमारतीचाही पुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार मंगळवारी तब्बल ४८ पथदिव्यांचा वीज पुरवठा कापण्यात आला. त्यानंतर नगराध्यक्ष, पालिकेचे मुख्याधिकारी यांनी महावितरणकडे धाव घेतली. मुख्याधिकाऱ्यांनी १ कोटी ४ लाख १४ हजारांचा चेक देऊ केला. मात्र महावितरणने तो नाकारला. १५ कोटीपैकी किमान पाच कोटी भरा, त्यातील दोन कोटी तातडीने भरा, अशी सूचना पालिकेला करण्यात आली. त्यासाठी पालिकेने तयारी दर्शविल्यामुळे उर्वरित पथदिव्यांचा वीज पुरवठा कापण्यात आला नाही.
बाॅक्स
चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात
शहरातील कचरा प्रश्न पालिकेत अनेक दिवस चिघळत राहिला. अखेर हा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात पोहोचल्यावर नवे कंत्राट कसेबसे दिले गेले. आता थकीत वीजबिलाच्या प्रश्नावरही पालिका आणि महावितरणमध्ये चर्चा निष्फळ ठरत असून हाही प्रश्न येत्या दोन दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल होणार असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले.
कोट
सात ग्रामपंचायती पालिकेत विलीन करताना त्यांच्याकडील वीज बिलाच्या थकबाकीचा व्यवहार स्पष्ट करण्यात आला नाही. त्यामुळे आज पालिकेकडील थकबाकी मोठी दिसत आहे. आम्ही उद्याच महावितरणला ५ कोटी भरण्याचे हमीपत्र देणार आहोत. काही रकमेचा चेक महावितरणने सायंकाळी स्वीकारला. तर बुधवारी सकाळी ५५ लाख रुपये भरणार आहोत.
- कांचनताई चौधरी, नगराध्यक्ष
कोट
मुख्याधिकाऱ्यांनी मंगळवारी १ कोटी ४ लाखांचा चेक आणला होता. परंतु, आम्ही तो घेतला नाही. किमान पाच कोटी भरणे आवश्यक आहे. त्याबाबत आम्ही हमीपत्र मागितले आहे. येत्या दोन दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत बैठक होण्याची शक्यता आहे. त्यात जर पालिकेने हमीपत्र दिले तर वीज कपात केली जाणार नाही.
- संजय चितळे, कार्यकारी अभियंता, महावितरण