लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुंडलिक पारटकर
यवतमाळ : महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवर नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्याच्या मध्यभागी प्रस्तावित निम्न पैनगंगा प्रकल्प (चिमटा धरण) मागील नऊ वर्षांपासून ठप्प पडले आहे. एक हजार ४०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आता २६ हजार कोटींच्या वर गेला आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने एकही बैठक लावली नाही. आता मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने या बहुप्रतीक्षित प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविल्याने प्रकल्प बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
प्रस्तावित निम्म पैनगंगा प्रकल्प (चिमटा धरण) विदर्भ व मराठवाड्यातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व फलदायी प्रकल्प आहे. यवतमाळ जिल्ह्यासह नांदेड जिल्ह्यातील कायम दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प वरदान ठरणारा आहे. या प्रकल्पावर ३५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. एक हजार ८०० हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण यापूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात झाले आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाचे काम सुरू केल्यानंतर केंद्र सरकार राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाला मान्यता देऊ शकते. मागील काळात मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री विदर्भाचे असूनही या प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळू शकली नाही. आता प्रकल्पाच्या डिझाइनमध्ये बदल करून अंडरग्राउंड कॅनाल सीस्टम असलेल्या सुधारित डिझाइनला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती आहे. याशिवाय लवकरच जलसंपदा विभागाने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक बोलाविली असल्याचे सांगितले जाते.
विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविल्याने, हा प्रकल्प पुन्हा एकदा सुरू होणार असून, प्रत्यक्ष धरण बांधणीच्या कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अभियंता निम्न पैनगंगा प्रकल्प कार्यालय यवतमाळ येथील सूत्रांनी दिली. एकंदरीत रखडलेल्या प्रकल्पाला गती मिळण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा वन व पुनर्वसनमंत्री संजय राठोड यांनी मंत्रालयीन स्तरावरून सुरू केलेल्या पाठपुराव्याचे हे यश मानले जात आहे.
प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याची गरज
आदिवासीबहुल, दुर्गम, डोंगर खोऱ्यातील कायम दुष्काळी भागासाठी निम्न पैनगंगा प्रकल्प पूर्णत्वास जाणे, ही काळाची गरज आहे. भौगोलिक परिस्थितीत बदल झाल्याने या प्रकल्पाच्या जुन्या डिझाइनला बदलून नवीन डिझाइनला मंजुरी देण्यात आली. प्रकल्पाला गती मिळण्यासाठी लवकरच जलसंपदा विभागाची महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाकडून मिळाली. या बैठकीतील निर्णयाकडे लक्ष लागले असल्याचे नांदेड येथील जिल्हा पुनर्वसन समितीचे सदस्य विठ्ठलराव शामराव नाईक यांनी सांगितले.