राजेश निस्ताने
यवतमाळ : उपजीविका चालविता यावी म्हणून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी देशभरात दिल्या गेलेल्या मुद्रा लोनपैकी ७० टक्के कर्जाची परतफेडच झालेली नाही. त्यामुळे सुमारे सहा लाख ५० हजार कोटी रुपयांची रक्कम बुडीत (एनपीए) होण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली. याकारणाने कर्ज वाटणाºया बँकाच आर्थिक कोंडीत सापडल्या आहेत.
केंद्र शासनाने ८ एप्रिल २०१५ ला ‘मुद्रा लोन’ ही योजना सुरू केली. शिशू ५० हजार, किशोर पाच लाख तर तरुणांना पाच ते दहा लाख अशी या कर्जाची वर्गवारी होती. या कर्जासाठी कोणतीही हमी(सिक्युरिटी) घेतली गेली नाही. ८० टक्के राष्टÑीयीकृत बँकांनी हे कर्ज वाटप केले. उर्वरित कर्ज वाटप कमर्शियल बँका, एनबीएफएसमार्फत (नॅशनल बॅँकिंग फायनान्स सर्व्हिसेस) केले गेले. आतापर्यंत नऊ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांचे वाटप कर्ज स्वरूपात केले गेले. १९ कोटी २४ लाख लोकांना त्याचा लाभ मिळाला. अर्थात प्रत्येकी सरासरी ४९ हजार ६११ रुपयांचे कर्ज व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मिळाले. त्यापैकी गेल्या तीन वर्षात सात कोटी २५ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले गेले. गेल्या पाच वर्षांत मुद्रा लोन म्हणून वाटलेल्या कर्जापैकी २३ टक्के रक्कम आताच एनपीए (बुडीत) झाली आहे. लगतच्या भविष्यात हा आकडा ७० टक्क्यांपर्यंत (सहा लाख ५० हजार कोटी) पोहोचणार असल्याचा अंदाज वर्तविला गेला आहे.योजना बँकांच्या हिताची नाहीच्मुद्रा लोनच्या सद्यस्थितीबाबत देशातील अर्थतज्ज्ञांनी आपली मते नोंदविली आहेत. त्यात त्यांनी बहुतांश बँकांच्या आगामी आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.च्रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नमूद केले की, मुद्रा लोन ही योजना सरकारच्या स्तरावर लोकप्रिय आहे, मात्र बँकांच्या हिताची नाही. या योजनेमुळे बँका धोक्यात येण्याची भीती आहे.च्रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनीसुद्धा मुद्रा लोन अंतर्गत वाटप झालेले कर्ज पुढे बुडीत होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. मुद्रा लोनचे उद्दिष्ट सरकार निश्चित करीत असल्याने बँकांना कर्ज वाटप करावेच लागते. त्यासाठी अनेक निकष बाजूला ठेवावे लागत आहेत.च्रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मुद्रा लोन वितरित करताना बँकांनी बारकाईने पहावे, परताव्याची क्षमता तपासावी असा सल्ला दिला आहे. शिवाय मुद्रा लोन एनपीएमध्ये परिवर्तित होत असल्याने बँकिंग क्षेत्रामध्ये अडचणी निर्माण होण्याचा धोकाही व्यक्त केला आहे.जुने-नवे करण्याचा बँकांना सल्लादेशभर सहा लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे मुद्रा लोन थकीत होत आहे. हा एनपीए बँकांसाठी अडचणीचा ठरला आहे. त्यावर पर्याय म्हणून या कर्जाला जुने-नवे करण्याचा सल्ला बँकांना दिला गेला आहे. नवे कर्ज देऊन जुन्या कर्जाची वसुली करावी म्हणजे नवे कर्ज एनपीए व्हायला आणखी पाच वर्षे मिळतील, असा यामागील अजेंडा आहे. या जुन्या-नव्याच्या माध्यमातून मुद्रा लोनची पर्यायाने केंद्र सरकारची व बँकांची इभ्रत वाचविण्याचा प्रयत्न होतो आहे.