लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोविड नियंत्रणासाठी ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ हे महत्वाकांक्षी अभियान राज्य शासनाने सुरू केले. मात्र हे काम गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरूच होते. मग त्याला केवळ नवीन नाव देऊन अधिकाऱ्यांनी शासनाची फसवणूक आणि ग्रामीण कर्मचाऱ्यांवर अनाठायी ताण का दिला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.आशा सेविका, आरोग्य कर्मचारी यांच्या माध्यमातून ऑगस्ट महिन्या आधीपासून दररोज गावागावात सर्वेक्षण केले जात आहे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्याच निर्देशानुसार या कामाचे दरदिवशी गाव ते तालुका, जिल्हा ते राज्य पातळीपर्यंत रिपोर्टिंग केले जात आहे. त्यात नागरिकांची आरोग्य तपासणी, ऑक्सीजन लेव्हल, सारीची लक्षणे, एएनसी, पीएनसी, हायपर टेन्शन, मधुमेह, कर्करोग, क्षयरोग आदींसह को-मॉर्बिडचीही नोंद घेतली जात आहे. आता हेच काम ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ असे नवे नामकरण करून केले जात आहे. शिवाय या कामात स्थानिक लोकप्रतिनिधींची स्वयंसेवक समाविष्ट करण्याच्या नावाखाली आरोग्य अभियानाला राजकीय रंग देण्याचाही प्रयत्न होत आहे.दरम्यान शासनाला अंधारात ठेवून माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अभियानासाठी प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी खर्च केला. कार्यकर्त्यांसाठी टी-शर्ट तयार ठेवले. मात्र हा खर्च ‘अधिकृत’ करण्यासाठीच जुन्या कामाला नवे नाव देऊन मुख्यमंत्र्यांच्या गळी ही योजना उतरविल्याचा आरोप ग्रामीण भागातील कर्मचारी करीत आहे.आरोग्य अधिकाऱ्यांचे संगणक तपासा‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या अभियानात सध्या जी माहिती गोळा करून दररोज मागविली जात आहे, ही माहिती आधीच प्रत्येक तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या संगणकात जमा आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून आतापर्यंत दरदिवशी झालेल्या सर्व्हेतील याद्या तयार असूनही नव्याने सर्वेक्षण का केले जात आहे, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. शिवाय या अभियानात गावकरी सहकार्य करीत नसल्याचीही त्यांची व्यथा आहे. महत्वाचे म्हणजे अभियानात गुंतविल्याने आशा, आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर आणि शिक्षकही संतप्त आहे. अभियानातून राज्य शासन राज्याचा आरोग्य नकाशा करण्याच्या गोष्टी करीत आहे. मात्र प्रत्येक तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांकडील आधीच्या याद्या त्यासाठी पुरेशा असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
माझे कुटुंब... जुनेच काम नवीन नाव; कर्मचारी संतापले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 29, 2020 9:49 PM
कोविड नियंत्रणासाठी ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ हे महत्वाकांक्षी अभियान राज्य शासनाने सुरू केले. मात्र हे काम गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरूच होते. मग त्याला केवळ नवीन नाव देऊन अधिकाऱ्यांनी शासनाची फसवणूक आणि ग्रामीण कर्मचाऱ्यांवर अनाठायी ताण का दिला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांच्या बनवाबनवीला शासन फसल्याचा आरोप