अधिकार पंचायत समितीला : ग्रामविकासचा आदेश, नियोजन व नगररचना अधिनियम यवतमाळ : ग्रामपंचायत क्षेत्रातील बांधकाम परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतीकडे कायम आहेत. मात्र गावठाण क्षेत्राबाहेर बांधकामाचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडून मंजूर करून घेणे आता बंधनकारक आहे. पंचायत समितीत नगररचना अधिकारी नसल्याने बांधकाम मंजुरीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदस्तरावर नगररचना अधिकाऱ्याकडे मंजुरीसाठी पाठविणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत हे अर्ज पंचायत समिती आणि तेथून जिल्हा परिषदेकडे जाणार आहेत. या प्रवासात बांधकामासाठी परवानगी घेण्याची प्रक्रिया अतिशय किचकट स्वरुपाची होण्याचा धोका आहे. हे टाळण्यासाठीच ग्रामविकास विभागाने छोट्या आकाराच्या अधिकृत भूखंडातील वैयक्तिक स्वरूपाच्या घर बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी थेट निर्देश दिले आहे. द्रुतगतीने या परवानग्या दिल्या जाव्या अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यासाठी भूखंडाच्या आकाराचे ३० ते ४० चौरस मीटर, ४० ते ५०, ५० ते ६०, ६० ते ८०, ८० ते १००, १०० ते १५०, १५० ते २०० अशा सात प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले. त्यासाठी मंजुरी देताना बांधकाम नमुना आराखडा प्रमाणभूत करून थेट मंजुरी दिली जाणार आहे. यामुळे गावठाण क्षेत्राबाहेरही आता बांधकाम करण्यासाठी पूर्वी होत असलेली कोंडी दूर झाली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या ११ डिसेंबरच्या आदेशातून सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारीअधिकऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या. गावठाण क्षेत्राबाहेरही होत असलेले बांधकाम प्रमाणित असावे, यासाठी हा बदल महत्वपूर्ण ठरणार आहे. शिवाय या बांधकामांना परवानगी देताना नगरविकास विभागाच्या ३ जानेवारी रोजी अस्तित्वात आलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेतला जाणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनाही आपले गावठाणाबाहेरचे बांधकाम या माध्यमातून अधिकृत करून घेता येणार आहे. शिवाय ग्रामपंचायत क्षेत्रात होत असलेले नागरिकरण नियमानुसारच करता येणार आहे. जिल्हा-तालुका मुख्यालया लगतच्या ग्रामपंचायतींमध्ये नव्या ले-आऊटव्दारे उदयास येणाऱ्या नवीन वसाहतींच्या बांधकाम परवानगीवरही याव्दारे वॉच राहणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)
आता गावठाणाबाहेरील बांधकामेही मंजुरीत
By admin | Published: December 28, 2015 2:51 AM