यवतमाळ : वीज बिल माफीसाठी सरकारकडून केवळ आश्वासन दिली जात आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या वीज ग्राहक संघटनेने मंगळवारी विद्युत कंपनीच्या स्थानिक लोहारा येथील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराला कुलूप ठोकून आपला राग व्यक्त केला. मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांना पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
दरमहा ३०० युनिटच्या आत वीज वापर असलेल्या सर्व घरगुती वीज ग्राहकांची सहा महिन्याच्या काळातील संपूर्ण वीज देयके माफ करावी, यासाठी १३ जुलै २०२० रोजी राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. बिलाची होळी करून राज्य सरकारला निवेदन देण्यात आले. २२ जिल्हे तसेच अनेक ठिकाणी गावपातळीवर हे आंदोलन झाले. यावर सरकारकडून कुठलीही कारवाई झाली नाही.
२० ते ३० टक्के सवलतीची घोषणा करण्यात आली. ही सवलत नाकारत तीन महिन्याचे संपूर्ण वीज बिल माफ करावे, ही मागणी घेवून १० ऑगस्टला धरणे देण्यात आले. यानंतरही गेल्या अडीच महिन्यात कोणताही निर्णय झाला नाही. अखेर मंगळवार, २७ ऑक्टोबर रोजी विद्युत कंपनीच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकण्यात आले. सहा महिने कालावधीचे वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
कुलूप ठोकताना आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत दर्यापुरकर, उपाध्यक्ष राजू जेकब, दत्ता कुळकर्णी, अमोल देशमुख, सुहास सावरकर, अविनाश धनेवार, मोहन रिनाईत, राधेश्याम निमोदिया, राजू राणा आदी उपस्थित होते.
देशातील केरळ, मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यातील सरकारने घरगुती वीज बिलामध्ये ५० टक्के सवलत दिली. महाराष्ट्र सरकारने मात्र अद्याप कुठलाही निर्णय घेतला नाही. महाराष्ट्रातील जवळपास प्रत्येक वीज ग्राहक अडचणीत आहे. यात गरीब आणि सामान्य व्यक्ती अधिक अडचणीत आला आहे. लॉकडाऊनमुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तरीही बिले भरण्याचा तगादा लावला जात आहे. दरमहा ३०० युनीटपर्यंत वीज वापर असणाऱ्या सर्व घरगुती वीज ग्राहकांची मागील सहा महिन्यांची देयके माफ करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.