यवतमाळ : येथील नगरपरिषद राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची ‘अ’ वर्ग दर्जाची आहे. मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर झालेला नाही. सध्या मंजूर २७ पदांपैकी अधिकाऱ्यांची तब्बल २५ पदे रिक्त आहे. याचा परिणाम पालिका प्रशासनावर होत असून कामाचे नियोजन पूर्णत: कोलमडले आहे. नगरपरिषदेत वर्षभरापूर्वी तब्बल तितकीच लोकसंख्या व क्षेत्रफळ असेलेला भाग समाविष्ट करण्यात आला. पूर्वी येथील नगरपरिषदेची लोकसंख्या एक लाख २० हजारांच्या घरात होती. तेव्हा मंजूर झालेल्या २७ पदांपैकी २५ पदे अद्याप रिक्तच आहेत. अशा स्थितीत शहराची हद्दवाढ करून लगतच्या सात ग्रामपंचायतींचे विलिनीकरण करण्यात आले. यामुळे शहराचे क्षेत्रफळ दहा किलोमीटर परिघातून आता ८० चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढले आहे. तरीही येथील प्रशासकीय यंत्रणेची पुर्नरचना करण्यात आली नाही. मंजूर पदांपैकी अनेक महत्त्वाची पदे कित्येक वर्षांपासून रिक्त असल्याने पात्रता नसलेल्यांकडून कामे करून घ्यावी लागत आहे. २५ कोटींचा आर्थिक बजेट असलेल्या नगरपरिषदेत अद्याप योग्य शैक्षणिक अहर्ता असलेला लेखाधिकारी नाही. लिपीकवर्गीय यंत्रणेकडूनच पालिकेचा अर्थसंकल्प तयार केला जातो. यामुळे शहराच्या विकासाचा समतोल कसा साधला जाईल, याची कल्पना न केलेलीच बरी. उपमुख्याधिकाऱ्यांचे मंजूर पद रिक्त आहे. नव्या रचनेनुसार येथे किमान दोन उपमुख्याधिकाऱ्यांची गरज आहे. ‘अ’ श्रेणीतील संगणक अभियंता नाही, श्रेणी एकचे दोन लेखाधिकारी नाहीत, विद्युत अभियंत्याचे पद रिक्त, श्रेणी अ दर्जाच्या नगरचनाकाराचे पद रिक्तच आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी श्रेणी ‘अ’च्या अभियंत्यांची आवश्यकता आहे. श्रेणी ‘अ’चा अग्निशमन अधिकारी आवश्यक आहे. राज्य संवर्गातील एकूण मंजूर नऊ पदांपैकी नऊही पदे रिक्त आहेत. प्रादेशिक संचालकांच्या अधिनस्थ येणाऱ्या उपनगर रचनाकार श्रेणी ‘ब’चेही पद रिक्त आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर आस्थापना असलेल्या १७ पदांपैकी १५ पदे रिक्त आहे. नगररचना व विकास सेवा कनिष्ठ रचना सहाय्यकाची तीन पदे, अग्निशमन सेवास्थानक पर्यवेक्षक एक जागा, अग्निशमन सेवास्थानक पर्यवेक्षक श्रेणी दोनची तीन पदे, सहायक लेखापालाची दोन पदे, कार्यालय अधीक्षकाचे एक पद, कर निर्धारण व कर निरीक्षकची एक जागा, प्रशासकीय सेवा खरेदी भंडार पर्यवेक्षकाचे एक पद, कर निर्धारण अधीक्षक एक, कामगार पर्यवेक्षकाचे एक पद, समाजकल्याण व माहिती जनसंपर्क पर्यवेक्षकाचे पद रिक्त आहे. ही संपूर्ण पदे प्रशासकीय कामकाजाची गती वाढविण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र त्याकडे कुणाचेच लक्ष नाही. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात नाही. यामुळेच शहरातील मूलभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)
यवतमाळ नगरपरिषदेत अधिकाऱ्यांची वानवा
By admin | Published: April 06, 2017 12:31 AM