लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : ३०-३५ वर्ष इमाने इतबारे नोकरी केल्यानंतर म्हातारपणाचा आधार म्हणून कर्मचारी निवृत्ती वेतनाकडे डोळे लावून बसलेले असतात. मात्र शासनाने आता कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवरच घाला घातला आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील हजारो कर्मचारी मुंबईत पोहोचले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर पेन्शन मार्च काढला जाणार आहे. त्यासाठी पदयात्रा सुरू असून गुरुवारी ही यात्रा मुलुंडमध्ये दाखल झाली. नोव्हेंबर २००५ पासून शासनाने जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना आणली. त्यातही आता राष्ट्रीय निवृत्त वेतन (एनपीएस) योजना लागू करण्यात आली. मात्र या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली रक्कम शासन विविध कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवित आहे. शेअर बाजार बेभरवशाचा असल्याने या कपातीच्या आधारावर नेमकी किती पेन्शन मिळणार हे निश्चित नाही. कर्मचाऱ्यांना पगारातून होणाऱ्या कपातीचीही ठोस माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे असंतोष पसरला आहे. एनपीएस बंद करून जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी राज्यव्यापी पेन्शन संघर्ष यात्राही काढली गेली. आता मुंबई येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनावर वितेश खांडेकर, झावरे पाटील, मिलिंद सोळंकी, मधुकर काठोळे, नदीम पटेल आदींच्या नेतृत्वात पेन्शन मार्च काढला जाणार आहे. शिक्षक समन्वय महासंघाचे पदाधिकारी गुरुवारी रवाना झाले.
जुनी पेन्शन योजना काय आहे?
- नोव्हेंबर २००५ पर्यंत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होती. - या योजनेतून फॅमिली पेन्शनचे चांगले सुरक्षा कवच कर्मचाऱ्यांना मिळत होते.
एनपीएस नव्हे, हा तर सट्टा !
पेन्शनची कोणतीही हमी नाही, असे एनपीएसच्या पोर्टलवर स्पष्ट करण्यात आले आहे. शेअर बाजार कोसळला, त्या महिन्यात आमची कपात अचानक तिप्पट केली जाते. त्यामुळे जुन्या पेन्शनसाठी आम्ही अधिवेशनावर पेन्शन मार्च काढला आहे. - मिलिंद सोळंके
एनपीएसमध्ये पेन्शन म्हणून अतिशय तुटपुंजी रक्कम मिळणार आहे. जुन्या योजनेतील कुटुंब निवृत्ती वेतनाची यात हमी नाही. संपूर्ण सेवा केल्यानंतर निवृत्तीचे सर्व लाभ आवश्यक आहे. मात्र केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी असा भेद करण्यात आला. - गजानन पाटील
२००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांचे काय?- २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली रक्कम शेअर बाजारात गुंतविली जात आहे. - शेअर बाजाराच्या चढउतारानुसार दर महिन्यात कपातीची रक्कम कमी जास्त होते. त्यामुळे कर्मचारी बेजार आहे.