नरेश मानकर लोकमत न्यूज नेटवर्क पांढरकवडा : गावखेड्याचा विकास हा देश विकासाचा पाया मानला जातो; परंतु असे असतानाही केवळ ग्रामसेवकाअभावी विकासकामांचा खोळंबा होतो. गावातील अनेक विकासात्मक कामे प्रलंबित राहतात. मग प्रलंबित असलेली कामे वर्षानुवर्षे होतच नाही. परिणामी गावाचा विकास खुंटतो. अशीच परिस्थिती पांढरकवडा तालुक्यात पाहायला मिळते. आदिवासीबहुल तालुका असूनही या तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवकांची रिक्त पदे भरण्यात न आल्यामुळे विकासकामे खोळंबली आहेत.
पांढरकवडा पंचायत समितीअंतर्गत ७४ ग्रामपंचायती असून, या ग्रामपंचायतीचा कारभार केवळ ४५ ग्रामसेवक सांभाळत आहेत. अनेक वर्षांपासून हीच स्थिती आहे. यामुळे गावाच्या विकासकामांवर परिणाम होताना दिसत आहे. पांढरकवडा हा आदिवासीबहुल तालुका आहे. तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी शासनाकडून लाखो रुपयांचा निधी येतो; परंतु ग्रामसेवकाच्या रिक्त जागेमुळे अनेक गावांतील विकासात्मक कामे खोळंबली आहेत.
बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये हे चित्र पाहावयास मिळते. ग्रामसेवकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी प्राधान्य द्यायला हवे; परंतु याकडे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. लोकप्रतिनिधीसुद्धा यासाठी पाठपुरावा करताना दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे ७४ ग्रामपंचायतींपैकी ५१ ग्रामपंचायती या 'पेसा' अंतर्गत आहेत. शासन निर्णयानुसार या ग्रामपंचायतींसाठी स्वतंत्र ग्रामसेवक असणे आवश्यक आहे; परंतु या ग्रामपंचायतींसाठीसुद्धा स्वतंत्र ग्रामसेवक नाहीत. एका ग्रामसेवकाकडे दोन-दोन, तीन-तीन ग्रामपंचायतींचा प्रभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकांना काम करताना मोठी अडचण निर्माण होत आहे.
एका ग्रामसेवकाकडे दोन ते तीन ग्रामपंचायतींचा प्रभार असल्यामुळे यापैकी कोणत्याच ग्रामपंचायतीचे काम धड होत नाही. बहुतांश सर्व ग्रामसेवक हे दप्तराच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा कारभार सांभाळताना मासिक सभा, आमसभा व कार्यालयीन सभेला हजर राहण्यात आणि ग्रामपंचायतीचे दप्तर सांभाळण्यातच त्यांचा अधिक वेळ खर्च होतो. महत्त्वाच्या कामासाठीसुद्धा ग्रामसेवक गावकऱ्यांना मिळत नाही. मग गावकऱ्यांना ग्रामसेवक कुठे आहेत, याचा शोध घ्यावा लागतो.
लाखोंचा निधी मिळूनही कामे अपूर्ण पांढरकवडा हा आदिवासीबहुल तालुका असल्यामुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना विकासात्मक कामासाठी शासनातर्फे लाखो रुपयांचा निधी येतो; परंतु अनेक गावांमध्ये विकासात्मक कामे ग्रामसेवकांअभावी खोळंबली आहेत. अनेक गावांतील ग्रामस्थांनी कायमस्वरूपी ग्रामसेवक देण्यात यावा, अशी मागणी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तसेच ग्रामविकास मंत्रालयाकडे केली; परंतु या मागणीकडे सतत दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. शासनातर्फे लाखोंचा निधी मिळूनही कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत, याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.