लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्यातील आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागातील खासगी अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्रोत्साहन भत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालकांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कार्यवाहीची सूचना केली.सहावा वेतन आयोग लागून १२ वर्षे झाली. तरी जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसारच प्रोत्साहन भत्ता दिला जात होता. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी शिक्षक आघाडीने १४ मे रोजी शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांना गळ घातली. त्यासाठी साहेबराव मोहोड, जयंत मगरे यांनी विविध शासन निर्णयांचा दाखला दिला. सुरेंद्र बुच्चे, ज्ञानेश्वर दातारकर, प्रकाश खुटेमाटे, रवी चांदणे, नीलेश चवले, प्रवीण वानखेडे, नामदेव मालखेडे, राज उमरे, विनोद राठोड आदी उपस्थित होते. या समस्येबाबत आमदार देशपांडे यांनी लगेच शिक्षण उपसंचालक सी. आर. राठोड यांच्यासोबत बैठक घेतली. ही समस्या तातडीने दूर करण्यासाठी पत्रक काढण्याचे आश्वासन उपसंचालकांनी दिले होते. त्यानुसार, उपसंचालकांनी २३ मे रोजीच शिक्षणाधिकाºयांना पत्र पाठवून कार्यवाहीची सूचना केली आहे, अशी माहिती शिक्षक आघाडीचे प्रसिद्धी प्रमुख किशोर बनारसे यांनी दिली.
खासगी अनुदानित शिक्षकांच्या प्रोत्साहन भत्त्याचा मार्ग मोकळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 06, 2018 10:42 PM
जिल्ह्यातील आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागातील खासगी अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्रोत्साहन भत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालकांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कार्यवाहीची सूचना केली.
ठळक मुद्देशिक्षक आघाडी : अखेर उपसंचालकांचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र