लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : बाभूळगाव तालुक्यातील खर्डा प्रकल्पात नवीन नियोजनानुसार प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्र सोडून इतर शेतजमिनीवर असलेल्या निर्र्बंधात शिथिलता आणणे तसेच बेंबळा प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसनासंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी आढावा बैठक घेतली.महसूल भवनात झालेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, सिंचन विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र काटपिल्लेवार, उपजिल्हाधिकारी सविता चौधर, संगीता राठोड, कार्यकारी अभियंता गणेश राठोड, जिल्हा परिषद सदस्य सुमित्रा कठाळे, बाभूळगाव पंचायत समिती सदस्य गौतम लांडगे आदी उपस्थित होते.ना. उईके म्हणाले, खर्डा प्रकल्प पूर्ण न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वत:च्याच जमिनीसंदर्भात निर्णय घेता येत नाही. या प्रकल्पासाठी संग्राहक तलावासाठी आवश्यक असलेले प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र सोडून अतिरिक्त जमिनीसंदर्भात घालण्यात आलेले निर्बंध दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शेतकऱ्यांना स्वत:च्या जमिनीसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.बेंबळा प्रकल्पग्रस्त गावकºयांना अठरा प्रकारच्या नागरी सुविधा त्वरीत मिळाव्यात, यासाठी अधिकाºयांनी लक्ष द्यावे. बेंबळा मुख्य कालव्याच्या पाटसऱ्यांची कामे शेवटपर्यंत पूर्ण करा. पाणी वापर संस्था सक्षम करून या पाण्याचा शेतकºयांना लाभ द्या, असे निर्देश ना. डॉ. अशोक उईके यांनी दिले.
खर्डा, बेंबळा प्रकल्प पुनर्वसनचा आढावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 02, 2019 9:35 PM
बाभूळगाव तालुक्यातील खर्डा प्रकल्पात नवीन नियोजनानुसार प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्र सोडून इतर शेतजमिनीवर असलेल्या निर्र्बंधात शिथिलता आणणे तसेच बेंबळा प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसनासंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी आढावा बैठक घेतली.
ठळक मुद्देआदिवासी विकासमंत्री : जमिनीसंदर्भातील निर्बंध काढण्याचे प्रयत्न