यवतमाळ : केंद्र सरकार व राज्य सरकारने प्रत्येक नागरिकाला कोरोनाची लस घेण्याची सक्ती केली आहे. त्यासाठी लस न घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व दंडात्मक तरतूदही करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र कुठलीच कारवाई व तपासणी होताना दिसत नाही.
सार्वजनिक ठिकाण सोडा शासकीय कार्यालयातही लसीबाबत विचारणारे कोणीच नाही. सध्या जिल्ह्यात २२ लाख ४३ हजार ८८२ नागरिकांपैकी १६ लाख ५९ हजार ३२८ जणांनी पहिला डोस घेतला आहे. दुसरा डोस घेणाऱ्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. केवळ आठ लाख ३० हजार ३७५ जणांनीच दोन्ही डोस घेतले आहेत. त्यानंतरही लसीकरणाची गती वाढविण्यासाठी निर्बंधांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकही बिनधास्तपणे लस घेण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र सर्वच ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे.
जिल्हा परिषद :- येथे शेकडो नागरिक दररोज शासकीय कामे घेऊन येतात. यात कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. यांच्या लसीकरणाची विचारणा करणारे कोणीच नाही.
शासकीय रुग्णालय :- वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात हजारो रुग्ण व नातेवाईक दरदिवशी येतात. मात्र, येथे लसीची विचारणा होत नाही.
नगर परिषद :- यवतमाळातील नगर परिषदेचे मुख्य कार्यालय व विभागीय कार्यालयातही सातत्याने वर्दळ असते. तेथेही लस न घेणाऱ्यांना रोखले जात नाही.
तहसील कार्यालय :- तहसील कार्यालयातील सेतू केंद्रात सर्वाधिक गर्दी असते. त्या ठिकाणीही कुणालाच लस घेण्याबाबत विचारणा तर सोडा सांगितलेही जात नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालय :- प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या कार्यालयातही सर्वसामान्यांची वर्दळ आहे. या ठिकाणीसुद्धा लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र मागत नाही.
डाक कार्यालय :- युनिव्हर्सल आयडी लस घेतलेल्यांसाठी आहे. त्यांना प्रवेश दिला जातो. मात्र, याची विचारणा होत नाही. त्यामुळे लस न घेतलेलेही बिनधास्त येतात.
कारवाई करायची कोणी?
प्रशासनाने लस न घेतलेल्यांवर अनेक निर्बंध घातले आहेत. मात्र, याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा जिल्हास्तरावर अजूनही कार्यान्वित झालेली नाही.
लस घेतली का हे विचारणारेच कोणी नाही. त्यामुळे सर्वच जण बिनधास्तपणे फिरतात. इतकेच काय आरोग्य विभागाच्या कार्यालयातही मास्क न लावताच एंट्री असते.