शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्रिपदावर आज दिल्लीत निर्णय; फडणवीसांना पसंती मात्र ऐनवेळी भाजपा धक्का देणार?
2
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आजचा दिवस लाभदायी, धनलाभ संभवतो!
3
डिसेंबरमध्ये भाजपाच्या नवीन अध्यक्षांची निवड; निरीक्षकांच्या केल्या नेमणुका
4
मविआला पहिला धक्का?; मुंबई महापालिका स्वबळावर लढण्याची उद्धवसेनेची इच्छा
5
डोंगरीत बहुमजली इमारतीला भीषण आग; पाच जखमी; ४० रहिवाशांची सुखरूप सुटका
6
कुजबुज: मोदी-शाहांचे आभार मात्र फडणवीसांचं नावही घेतलं नाही, शिंदेंची नाराजी का?
7
मुंबईतील दुर्दैवी घटना! डंपरच्या धडकेत मायलेकाचा मृत्यू; शाळेत जाताना काळाचा घाला
8
राज्याला भरली हुडहुडी! मुंबईसह उत्तर महाराष्ट्राला थंडीच्या लाटेचा इशारा
9
मानसिक छळाला कंटाळून एअर इंडियाच्या महिला पायलटनं उचललं टोकाचं पाऊल, मित्राला अटक
10
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
11
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
12
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
13
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
14
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
15
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
16
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
17
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
18
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
19
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
20
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज

पूरबाधित २२ गावांतील नागरिकांना भूखंड

By admin | Published: July 23, 2014 11:50 PM

जिल्ह्यातील काही गावांना दरवर्षी पावसाळ्यात पुराचा फटका बसतो. पावसाळ्याचे दिवस सुरू झाले की, नदी काठांवरील या गावांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण होते. अशा २२ गावातील नागरिकांना

यवतमाळ : जिल्ह्यातील काही गावांना दरवर्षी पावसाळ्यात पुराचा फटका बसतो. पावसाळ्याचे दिवस सुरू झाले की, नदी काठांवरील या गावांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण होते. अशा २२ गावातील नागरिकांना दुसरीकडे आपले घर उभे करण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पुनर्वसन समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यातील अन्य प्रलंबित आणि जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्वाचे प्रश्न या बैठकीत निकाली काढण्यात आले. प्रत्येक मंगळवारी पुनर्वसन उपसमितीची बैठक होते. या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या २२ गावांबाबत निर्णय घेण्यात आला. या गावांना घरासाठी शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्यात येऊन त्यावर भूखंड पाडण्यात येऊन ते सबंधितांना देण्यात येईल. गेल्यावर्षी उन्हाळयात ठिकठिकाणी पाणीटंचाई निवारणार्थ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. परंतु अधिग्रहणाचा मोबदला सबंधित विहिर मालकांना काही उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या द्यायचा राहुन गेला होता. अशा विहिर अधिग्रहणाचा मोबदला देण्याचा निर्णय झाला असून हा निधी संबंधितांना लवकरच दिला जाईल. टिपेश्वर अभयारण्यामुळे पुनर्वसन झालेल्या मारेगाव वन या गावाच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक निधी प्रशासनाच्या वतीने वारंवार शासनास मागण्यात आला होता. निधीअभावी सबंधित गावातील नागरिकांना देय रक्कम व पुनर्वसित गावांची विकासाची कामे रखडली होती. तांत्रिक बाबींमध्ये यासाठी आदिवासी विकास विभाग निधी देऊ शकत नव्हता. त्यासाठी विशेष बाब म्हणून या बैठकीत १५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे पुनर्वसनाची उर्वरित कामे तातडीने होणार आहेत. गेल्या काही वर्षात सतत झालेल्या अतीवृष्टीमुळे शेतकरी व नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानापोटी बाधितांना देय असलेली ३२ कोटीची रक्कम गेल्या बैठकीत मंजूर झाली होती. ती रक्कम वित्त विभागाने ताबडतोब उपलब्ध करून द्यावी, असा निर्णयही या बैठकीत झाला. पूरबाधित २२ गावांचा निर्णय, मारेगाव वन व टिपेश्वर या गावांसाठी निधी, अतिवृष्टीची प्रलंबित रक्कम तसेच विहिर अधिग्रहणाचा मोबदला या गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित बाबी या बैठकीत निकाली निघाल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात अजुनही पाणीटंचाईची स्थिती आहे. शासनाने टंचाई आराखडा ३० जुलैपर्यंत राबविण्यास मुदतवाढ दिली होती. उप समितीने ही मुदत आणखी वाढविण्याची शिफारस कॅबिनेटला केली असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. या बैठकीला सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे व सबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)