राज्यात लॉकडाऊन असताना, कोरोनाने हैदोस घातला असताना वीज कर्मचारी व अधिकारी जीवाची पर्वा न करता जनतेला अखंडित वीज पुरविण्यासाठी सज्ज होते व आहेत. मात्र, शासनाकडून त्यांच्या कार्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे विविध मागण्यांसाठी संयुक्त कृती समितीने काम बंदचा इशारा दिला आहे. शासनाने चारही वीज कंपनी प्रशासन व कामगारांच्या सहभागातून २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या मेडिक्लेम पॉलिसीत २०२० पासून परस्पर टीपीए नेमने, पॉलिसीत २०२१ करिता कामगार संघटनांना विश्वासात न घेता सुरुवातीला तीन महिने मुदतवाढ देणे, असा परस्पर हस्तक्षेप शासन करीत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
वीज कर्मचारी, कामगार, अभियंते तसेच कंत्राटी कामगारांना फ्रंटलाइन वर्करचा दर्जा देणे, फ्रंटलाइन वर्कर समजून सर्वांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे लसीकरण करणे, कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांचे अनुदान द्यावे, कोविडचा उद्रेक पाहता वीज बिल वसुलीची सक्ती करू नये, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास २४ मेपासून काम बंद आंदोलनाचा इशारा कृती समितीने दिला. आंदोलन काळात कोणत्याही ग्राहकाचा वीज पुरवठा खंडित होणार नसल्याने व कोविड हॉस्पिटल यांना प्राधान्य देणार असल्याचे विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार संघटनेचे अमरावती झोन अध्यक्ष संजय पडोळे यांनी कळविले आहे.