दारव्हा : राज्यातील वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कर्मचारी यांच्या संयुक्त कृती समितीतर्फे ‘काम बंद’ आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. येथेही २४ मे पासून आंदोलन सुरू आहे.
तालुक्यातील वीज कंपन्यांतील संयुक्त कृती समितीतर्फे ‘काम बंद’ आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आंदोलकांनी वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कामगार व सुरक्षारक्षक यांना फ्रंटलाईन कामगाराचा दर्जा देउन राज्य शासनाप्रमाणे फ्रंटलाईन वर्करच्या सर्व सुविधा देण्याची मुख्य मागणी केली आहे. याशिवाय वीज कंपन्यांतील सर्व कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कामगार, सर्व सहायक व सुरक्षारक्षक यांचे व त्यांच्या परिवारातील सर्व सदस्यांचे प्राधान्याने लसीकरण करावे, कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांना राज्य शासनाप्रमाणे ५० लाखांचे अनुदान द्यावे, मेडिक्लेम पाॅलिसीमधील बदललेले टिपीए तत्काळ रद्द करुन जुने टिपीए एमडी इंडियाची ताबडतोब नेमणूक करावी, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, बिल वसुलीकरिता सक्ती करू नये, या प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
२४ मे पासून मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत ‘काम बंद’ आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाचा कोविड सेंटर, क्वारंटाईन सेंटर अथवा कोरोना रुग्ण व इतर कुठल्याच अत्यावश्यक सेवेला फटका बसणार नाही, याची वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी यांनी विशेष खबरदारी घेतली आहे. येथील आंदोलनात संयुक्त कृती समितीतील वर्कर्स फेडरेशन संघटनेतर्फे विभागीय अध्यक्ष सुधीर राठोड, शाखा सचिव अक्षय आरू, चंद्रकांत धार्मिक, संतोष मंदाडे, मिलिंद सावंत, घनश्याम खोपडकर, नितीन राठोड, नरेश तिराणकर, प्रणीता वाकडे, प्रणित शिरे, उमेश भगत यांनी काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध नोंदविला.