लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती हे केवळ नामधारी असल्याचे गुरुवारी स्थायी समितीच्या सभेत पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले. या पदाधिकाºयांना कोणतेच कार्यकारी अधिकार नसल्याचे वास्तव खुद्द डेप्युटी सीईओंनीच सभागृहात मांडताना नियमांचा हवालाही दिला.गुरूवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी माधुरी अनिल आडे होत्या. शिक्षण विभागाच्या कार्यप्रणालीवरून मुद्दा उपस्थित होताच उपाध्यक्ष, श्रीधर मोहोड, गजानन बेजंकीवार, राम देवसरकर, पंकज मुडे आदींनी अध्यक्षांनी सर्वसाधारण आणि स्थायी समिती सभेत दिलेले निर्देश पाळले जात नसल्याचा आरोप केला. अध्यक्षांच्या निर्देशांना काहीच महत्त्व नाही का, असा सवाल त्यांनी केला. खुद्द अध्यक्षांनी मला कोणतेच अधिकार नसतील, तर अधिकाºयांनी सभा चालवावी, आपले निर्देश पाळले जात नसतील, तर वरीष्ठ स्तरावर संबंधित अधिकाºयांची तक्रार करू, अशी तंबी दिली.सदस्यांनी पदाधिकारी व सदस्यांना नेमके कोणते अधिकार आहेत, याची पृच्छा केली असता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार यांनी अधिकारांची स्पष्टता केली. राज्याचे मंत्री, नगरपरिषद, महापालिकांमध्ये अध्यक्ष, सीओंना कार्यकारी अधिकार असल्याचे सांगून त्यांनी जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी, सदस्यांना कार्यकारी अधिकार नसल्याचे सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाच कार्यकारी अधिकार असून त्यांनी ते पदाधिकाºयांना विश्वासात घेऊन वापरावेत, असा संकेत असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे कामकाजात अडचण निर्माण होत असल्याची कबुलीही दिली.‘डीई’ न करताच वेतनवाढ रोखलीयवतमाळ पंचायत समितीच्या बीईओंची चौकशी न करताच एक वेतनवाढ तात्पुरती रोखल्यावरून सभेत हा प्रसंग उद्भवला. चौकशी न करता वेतनवाढ कशी रोखली, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. केवळ बीईओंनी सादर केलेला खुलासा नामंजूर करून अशी कारवाई करता येते का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.सर्वांना विश्वासात घेऊनच काम - सीईओनवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा सर्व चर्चा गंभीरपणे ऐकत होते. त्यांनी अत्यंत समजुतीची भूमिका घेत कार्यकारी अधिकार काहीही असले तरी, मी सर्व पदाधिकारी, सदस्यांना विश्वासात घेऊनच काम करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी तुम्हाला काही अधिकारी चुकीचा सल्ला देतील, त्यांच्यापासून सावध राहा, असा सल्ला सदस्यांनी शर्मा यांना दिला.
अध्यक्षांना कार्यकारी अधिकार नाहीतच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 01, 2018 9:51 PM
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती हे केवळ नामधारी असल्याचे गुरुवारी स्थायी समितीच्या सभेत पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले. या पदाधिकाºयांना कोणतेच कार्यकारी अधिकार नसल्याचे वास्तव खुद्द डेप्युटी सीईओंनीच सभागृहात मांडताना नियमांचा हवालाही दिला.
ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : डेप्युटी सीईओंनी सभागृहात मांडले ‘वास्तव’, पदाधिकारी ठरले नामधारी