लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : बेंबळा प्रकल्पाचे कालवे तयार करण्यासाठी घेतलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला देण्याचा आदेश न्यायालयाने केला आहे; परंतु शासनाकडून निधीच मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांना दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शेतकऱ्यांना ही रक्कम देण्यासाठी करण्यात आलेली १२५ कोटी रुपयांची पूरक मागणीही अडगळीत पडली आहे.
बाभूळगाव तालुक्यात असलेल्या बेंबळा प्रकल्पातून बाभूळगाव, कळंब, राळेगाव, मारेगाव आदी तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाते. यासाठी मोठे, लहान कालवे तयार करण्यात आले आहे. याकरिता शेतजमिनी घेण्यात आल्या; परंतु मोबदला कमी मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी योग्य रकमेसाठी न्यायालयात धाव घेतली.
बेंबळा प्रकल्पांतर्गत ४५० हून अधिक शेतकरी न्यायालयात गेले होते. यातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिला. यानुसार वाढीव मोबदल्याकरिता बेंबळा कालवे विभागाने शासनाकडे रकमेची मागणी केली. सुरुवातीला ७५ कोटी, त्यानंतर १२५ कोटींची पूरक मागणी नोंदविण्यात आली. अजूनही ही रक्कम मिळण्याची कुठलीही चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे आणखी किती दिवस प्रतीक्षा करायची, हा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.
काही भागात कालवे तयार करण्यासाठी जमीन संपादित करण्यात आली आहे. परंतु संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदलाही अद्याप देण्यात आला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यासाठीची रक्कमही शासनाकडून प्राप्त झालेली नाही.
विभागावर कारवाईची शक्यता शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. यासाठी संबंधित विभागाने शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत शेतकऱ्यांना रकम अदा करणे गरजेचे आहे; परंतु यासाठी बराच विलंब लावला जात आहे. अशा वेळी न्यायालयाकडून संबंधित विभागावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी बेंबळा प्रकल्पाशी संबंधित काही विभागांवर जप्तीची नामुष्की ओढविली आहे.
वकिलाची फीसुद्धा अडली भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. प्रकल्प विभागाच्या वतीने या केसेस हाताळण्यासाठी वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे; परंतु निधीच मिळाला नसल्याने त्यांची फीसुद्धा अडली आहे. मागील दोन ते तीन वर्षापासून वकील मंडळी संबंधित कार्यालयाकडे ही रक्कम मिळावी यासाठी पाठपुरावा करीत आहे.