लोकमत न्यूज नेटवर्कपुसद : प्रत्येक गावाचे वैभव नदी असते. ही नदी स्वच्छ आणि निर्मळ असणे आवश्यक असते. पूस नदीची झालेली अवस्था दूर करण्यासाठी नदी पुनरुज्जीवनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम केवळ लोकसहभागातूनच शक्य असल्याचे प्रतिपादन अकोलाचे उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांनी केले.पुसद अर्बन बँकेच्या सभागृहात पूस नदी पुनरुज्जीवन अभियान समिती व नाम संघटनेच्या सदस्यांची एक बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीला ते मार्गदर्शन करीत होते. अध्यक्षस्थानी आमदार मनोहरराव नाईक होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून पुसद अर्बनचे अध्यक्ष शरद मैंद, कृषी भूषण दीपक आसेगावकर, उपविभागीय अधिकारी नितीनकुमार हिंगोले, तहसीलदार डॉ. संजय गरकल, मुख्याधिकारी निर्मला राशीनकर, डॉ. मोहंमद नदीम, शिवराज मैंद उपस्थित होते. यावेळी खडसे म्हणाले, अकोला येथील मोर्णा नदी स्वच्छ करण्याचे काम सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आले. आतापर्यंत सात किलोमीटर परिसर स्वच्छ करण्यात आला. आता याच धर्तीवर पुसदच्या नागरिकांनी उपक्रम हाती घेतला आहे. हे काम लोकचळवळीशिवाय शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार नाईक म्हणाले, पूस नदीचे काम समितीने हाती घेतले असून काम प्रगतीपथावर आहे. लोकसहभागही चांगला मिळत असल्याचे सांगितले.यावेळी बीडीओ समाधान वाघ, तालुका कृषी अधिकारी प्रकाश राठोड, वन परिक्षेत्र अधिकारी संदीप गिरी, अभियंता तोंदले, राजू आसेगावकर, संजय निवल, गिरीष डुबेवार, अॅड. उमेश चिद्दरवार, अमर आसेगावकर, सारिका गायकवाड, रेश्मा लोखंडे, अनिता रेवणवार, तारा तिवारी, अनुराधा ताजने, मंदाकिनी डुबेवार, प्रा. स्वाती दळवी, अविनाश गायकवाड, सुरज डुबेवार, अभिजित चिद्दरवार, अॅड. भारत जाधव, पवन बोजेवार, गिरीष अनंतवार, मोहन बोजेवार, शशांक गावंडे, मधुकर चव्हाण, इंदल राठोड, लक्ष्मण आडे, गणेश रूईकर, अॅड. विवेक टेहरे, प्रा. संध्या कदम, चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते. प्रास्ताविक प्रा. राजेश पाचकोर यांनी केले.
लोकसहभागातूनच पूसचे पुनरुज्जीवन शक्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 24, 2018 10:44 PM
प्रत्येक गावाचे वैभव नदी असते. ही नदी स्वच्छ आणि निर्मळ असणे आवश्यक असते. पूस नदीची झालेली अवस्था दूर करण्यासाठी नदी पुनरुज्जीवनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम केवळ लोकसहभागातूनच शक्य असल्याचे प्रतिपादन अकोलाचे उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांनी केले.
ठळक मुद्देसंजय खडसे : नदी स्वच्छता मोहिमेसाठी बैठक, सामाजिक संघटनांनी केला निर्धार