लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी नव्या आणि जुन्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन आंदोलन उभे केले तरच कर्मचाºयांना न्याय मिळेल, असे प्रतिपादन डॉ. रवींद्र देशमुख यांनी केले. येथील वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरातील जवाहरलाल दर्डा श्रोतृगृहात आयोजित कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्यात ते अध्यक्षस्थानाहून बोलत होते.यावेळी मंचावर डाक कर्मचारी संघटनेचे विभागीय सचिव सुनील रोहणकर, महाराष्ट्र स्टेट को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष सी.डी. भोयर, राज्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश वैद्य, सरचिटणिस नंदू बुटे, चंदहास सुटे, देविदास पवार, अशोक दगडे, नदीम पटेल, अॅड. रमेश पिंपळशेंडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.आमदार आणि खासदारांची पेन्शन रद्द करण्यासाठी लढा उभा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत यावेळी डॉ.देशमुख यांनी नोंदविले.अॅड. रमेश पिंपळशेंडे म्हणाले, या देशाची लूट लोकप्रतिनिधींनी केली. आमदारांना प्रश्न विचारले पाहिजे. आपली जात, धर्म, प्रश्न एकच आहे. संघटितपणे पुढे आले तरच प्रश्न सुटेल, असे ते म्हणाले. यावेळी मान्यवरांनी सरकारच्या वेळकाढू धोरणावर सडकून टीका केली. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी मोठा लढा लढण्याचा मनोदय व्यक्त करण्यात आला. यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.संपाची रणनीती मुंबईत ठरणारराज्य सरकारी आणि निमशासकीय १९ लाख कर्मचारी ७, ८ व ९ आॅगस्ट असे तीन दिवस संपावर आहे. या संपकाळातील रणनीती ठरविण्यासाठी सोमवार ६ आॅगस्टला मुंबई येथे बैठक बोलविण्यात आली. यात विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.५४ दिवस संपात सहभागीतांचा सत्कार१९७७-७८ मध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांनी ५४ दिवसांचा संप केला होता. या संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाºयांना कारागृहात टाकण्यात आले होते. यानंतरही संप यशस्वी झाला. या संपात त्यावेळी सहभागी झालेले वसंत कासार यांचा शाल, श्रीफळ आणि सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. राष्ट्रगीताने मेळाव्याची सांगता झाली.
जुन्या पेन्शनसाठी एकत्र लढा उभारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 05, 2018 10:23 PM
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी नव्या आणि जुन्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन आंदोलन उभे केले तरच कर्मचाºयांना न्याय मिळेल, असे प्रतिपादन डॉ. रवींद्र देशमुख यांनी केले. येथील वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरातील जवाहरलाल दर्डा श्रोतृगृहात आयोजित कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्यात ते अध्यक्षस्थानाहून बोलत होते.
ठळक मुद्देकर्मचारी मेळाव्यात आवाहन : सरकारच्या वेळकाढू धोरणावर टीका