वसतिगृह कर्मचारी २५ वर्षांपासून मानधनावर

सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत चालविले जातात.

वेतनश्रेणीची मागणी : मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन, वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी लढा यवतमाळ : सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत चालविले जातात. त्यातील कर्मचारी पगाराऐवजी गेल्या २५ वर्षांपासून मानधनावरच काम करीत आहेत. अद्यापही त्यांना मानधनात वाढ मिळाली नाही. वेतनश्रेणी लागू झाली नाही. त्यांच्या वेतनात वाढ करण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. वसतिगृहातील अधीक्षक आठ हजार, स्वयंपाकी सहा हजार, चौकीदार पाच हजार रुपयांच्या तुटपुंजा मानधनावर काम करीत आहे. अधीक्षक आणि चौकीदार यांची ड्यूटी २४ तासांची असते. आजच्या महागाईच्या काळात त्यांना तुटपुुंज्या मानधनावर जगणे कठीण झाले आहे. त्यांचा पगारही दरमहिन्याला न होता पाच सहा महिन्यानंतर अनुदान आल्यास दिला जातो. तरीही कर्मचारी कामात खंडू पडू देत नाही. वेतनश्रेणी लागू व्हावी या मागणीसाठी कर्मचारी संघटना लढा देत आहे. परंतु शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. वेतनश्रेणीची मागणी केल्यास शासन आर्थिक अडचणीचे कारण देते. मात्र, नुकतीच सर्व आमदारांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली. हाच न्याय कर्मचाऱ्यांना का नाही, असा सवाल निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ करावी किंवा त्यांना वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी शिवणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते जयवंतराव जाधव यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)