लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्यातील रद्द झालेल्या आठ हजार सिंचन विहिरींना मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा मंजुरी बहाल करून त्या प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे आदेश यंत्रणेला दिले आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी नागपूर येथील विधान भवनात यवतमाळ जिल्ह्याचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यात १६ हजार सिंचन विहिरींचे बांधकाम अपेक्षित होते, असे स्पष्ट केले. त्यापैकी केवळ आठ हजार विहिरी पूर्ण झाल्या. उर्वरित आठ हजार विहिरी रद्द करण्यात आल्या. या रद्द विहिरींना पुन्हा मंजुरी देऊन त्या प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यामुळे जिल्ह्यात मोठे शेती क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. नवीन विहिरींसाठी दीडशे मीटरची मर्यादा सोडून सर्व निकष शिथील करण्यात आले. शेतकरी विहीर पूर्ण करण्यास इच्छुक नसल्यास त्या दुसऱ्या शेतकऱ्यांना बहाल करून उद्दीष्ट पूर्ण करावे, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.या बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी, रमाई, कोलाम घरकूल योजनांची गती वाढविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. पोलीस गृहनिर्माण व नवीन पोलीस ठाण्याबाबत गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न लवकरच निकाली काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत शेततळे, धडक विहिरी, जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, समृद्धी महामार्ग, जलसिंचन प्रकल्प, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, कृषीपंप वीज जोडणी, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, ग्रामीण पेयजल योजना, पीक कर्ज आढावा, पीक विमा योजना, राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन आदींचा आढावा घेतला.या बैठकीला विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, पालकमंत्री मदन येरावार, सहपालकमंत्री संजय राठोड, आमदार मनोहरराव नाईक, ख्वाजा बेग, डॉ. तानाजी सावंत, राजेंद्र नजरधने, डॉ. अशोक उईके, राजू तोडसाम, संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राज कुमार आदी उपस्थित होते. विविध विभागाच्या अधिकाºयांनी योजनानिहाय माहिती दिली.
जिल्ह्यातील आठ हजार विहिरींचे पुनरुज्जीवन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 10, 2018 11:28 PM
जिल्ह्यातील रद्द झालेल्या आठ हजार सिंचन विहिरींना मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा मंजुरी बहाल करून त्या प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे आदेश यंत्रणेला दिले आहे.
ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांकडून आढावा : पोलिसांच्या घराचा प्रश्नही निकाली निघणार