शिवसेना-भाजपाची नवीन इनिंग

थेट नगराध्यक्ष, सदस्यांची सार्वत्रिक निवडणूक, उपाध्यक्ष, स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीनंतर समित्यांचे गठन व सभापतींची निवड

दारव्हा नगरपरिषद : गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता, विकासाची अपेक्षा मुकेश इंगोले  दारव्हा थेट नगराध्यक्ष, सदस्यांची सार्वत्रिक निवडणूक, उपाध्यक्ष, स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीनंतर समित्यांचे गठन व सभापतींची निवड अशा सर्व प्रक्रिया पार पडल्या. आता खऱ्या अर्थाने दारव्हा नगरपरिषदेत सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाची इनिंग सुरू झाली आहे. पालिकेत शिवसेनेचे नगराध्यक्ष व आठ नगरसेवक व भाजपाचे चार नगरसेवक आहेत. सत्ता स्थापनेत सेना-भाजपाची युती झाली. सोबतीला समाजवादी पार्टीचे दोन नगरसेवक आहेत. त्यामुळे स्पष्ट बहुमत आहे. त्याचबरोबर या पक्षांचे केंद्र व राज्यातही सरकार आहे. त्यामुळे आता बहाणे चालणार नाही, विकास करून दाखवावाच लागेल. पालिकेच्या स्थापनेपासून बहुतांश वेळा या ठिकाणी काँग्रेसचीच सत्ता राहिली आहे. त्यांच्या कार्यकाळातही आजच्या प्रमाणेच गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सरकार होते. त्या काळातसुद्धा विकासात्मक अनेक कामे झाली. मागील पाच वर्षात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने रस्ते, नाली बांधकाम, पथदिवे या मुलभूत सोयीसुविधांसह शाळा, ग्रंथालय इमारत यासारखी विशेष बांधकामे केली. सौंदर्यीकरण, अग्नीशमन यंत्रणा, कार्यान्वित केली. वैयक्तिक शौचालय योजना राबवून शहराची हागणदारीमुक्तीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. नगरपालिकेच्या शाळांकडे विशेष लक्ष व सुविधा पुरविल्यामुळे शैक्षणिक दर्जा सुधारला. माजी नगराध्यक्ष अशोक चिरडे यांच्या विशेष प्रयत्नाने एका शाळेला आयएसओ दर्जा मिळाला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दारव्हा शहराकरिता ३४ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना त्यांच्याच कार्यकाळात मंजूर झाली आहे. आता शहर विकासाची जबाबदारी सेना-भाजपा व समाजवादी पार्टीच्या खांद्यावर आली आहे. मागील कार्यकाळात मुलभूत गरजा व इतर विकासात्मक कामे झाली असली तरी व्यवस्थित नियोजन करून शहराचा सर्वांगीण विकास त्यांना साधता आला नाही. हेव्यादाव्यामुळे अत्यावश्यक कामेही झाली नाही. त्यामुळे युतीला काहीतरी वेगळं करून दाखविण्याची ही चांगली संधी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मंजूर असलेली ३४ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. या कामात लक्ष घातले आणि इस्टिमेटप्रमाणे पूर्ण कामे झाली तर शहराचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटू शकतो. अंडरग्राऊंड ड्रेनेजचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून मंत्रालयात पडून आहे. त्याला मंजुरात मिळवून संपूर्ण शहरात अंडरग्राऊंड ड्रनेजचे काम झाल्यास घाण पाणी वाहून जाण्याचा मोठा प्रश्न निकाली निघू शकतो. आरोग्य सेवेशी संबंधित डम्पींग ग्राऊंडचा विषय मार्गी लावणे आवश्यक आहे. या वादामुळे शहरातील घाण कचरा उघड्यावर टाकण्याची पाळी नगरपरिषदेवर आली आहे. वैयक्तिक शौचालय बांधकामाची योजना त्वरित पूर्ण केल्यास शहर हागणदरीमुक्त होवून पालिकेला राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त होवू शकतो. त्यादृष्टीने प्रयत्न आवश्यक आहे. नगरपालिकांच्या सर्व शाळांचा दर्जा टिकवून राहण्यासाठी तशा सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. १०० वर्षे झालेली एक मराठी व उर्दू शाळेची जीर्ण इमारत पाडून त्याजागी नवीन इमारत बांधणे आवश्यक आहे.