अविनाश साबापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील तब्बल सहाशे नर्सेसची नोकरी ३१ ऑगस्टपासून थांबविण्याचे आदेश केंद्र शासनाने राज्याच्या आरोग्य विभागाला दिले आहेत. अभियानातील या सहाशे महिला कर्मचारी एकाच झटक्यात कमी होणार असल्याने तब्बल ३१ जिल्ह्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामीण आरोग्य सेवेवर ताण वाढणार आहे. (Jobs for 600 nurses in Maharashtra will stop from August 31)गेल्या दीड वर्षात कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी विशेषत: ग्रामीण भागात जीव धोक्यात घालून काम करणा?्या महिलांनाच या निर्णयाचा फटका बसला आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक चांगली करण्याच्या उद्देशानेच आरोग्य अभियानाची सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र आता याच अभियानातील कर्मचारी कपातीवर सरकार जोर देत आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या बिगर आदिवासी क्षेत्रात ३२०७ एएनएम पदे मंजूर आहेत. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीही महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवा आयुक्तांनी तेवढीच पदे प्रस्तावित करणारा अंमलबजावणी आराखडा मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविला होता. मात्र त्यातील केवळ २६१० पदांना मंजुरी देऊन केंद्र शासनाकडून ५९७ पदे नामंजूर करण्यात आली. त्यामुळे एएनएमची (ऑक्झिलरी नर्सिंग मिडवाईफरी) ही पदे ३१ ऑगस्टपूर्वी रद्द करण्याचे आदेश आयुक्तांनी शुक्रवारी बजावले आहेत.३१ ऑगस्टनंतर अशा पदांचे वेतन अदा करू नये तसेच या पदांबाबतचा अहवाल १५ सप्टेंबरपूर्वी सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.कमी होणारे कर्मचारी गैरआदिवासी भागातील आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार या आदिवासी भागाचे नेतृत्व करतात. त्यामुळे त्यांना बदनाम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनीच गैरआदिवासी क्षेत्रात सेवा नाकारण्याचा डाव रचला. ही पद कपात रद्द करण्यासाठी डॉ. पवार यांनी प्रयत्न करावे, अन्यथा त्यांच्याच घरापुढे आंदोलन केले जाईल.- अशोक जयसिंगपुरे, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटना.