आदिवासी युवक रोज मजुरी करून शिक्षण घेतात. मात्र, बिगर आदिवासींनी खऱ्या आदिवासींची नोकरी बळकावली आहे. शासकीय सेवेतील ती पदे रिक्त करून त्याचा लाभ खऱ्या आदिवासींना द्यावा, अशी मागणी आहे. आदिवासींच्या विशेष पदभरतीचा कालबद्ध कार्यक्रमाची मुदत संपली, तरीही १२ हजार ५०० रिक्त पदांपैकी केवळ २८ पदे भरली. ही आदिवासी समाजाची थट्टा व दिशाभूल आहे.
उर्वरित पदांविषयी जाहिरात काढण्यात आली नाही. रिक्त जागांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्यावरही प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. त्यामुळे शासन आदिवासी समाजाची फसवणूक व दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप करण्यात आला. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा त्वरित भरण्यात याव्या, अशा आशयाचे निवेदन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले. यावेळी डॉ.आरती फुपाटे, सुरेश सिडाम, सचिन आत्राम, नारायण कऱ्हाळे, स्वप्निल माहुरे, वसंतराव इंगळे, भागोराव भिसे आदी उपस्थित होते.