लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गैरआदिवासींनी खºया आदिवासी बांधवांच्या जागा काबिज केल्या. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गैरआदीवासींवर कारवाई करण्याचे निर्देश देऊन तीन महिने लोटले. मात्र सरकारने पावले उचलली नाही. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने कायदा करावा, असे प्रतिपादन माजी सामाजिक न्यायमंत्री अॅड.शिवाजीराव मोघे यांनी केले.ते यवतमाळातील समता मैदानावर आयोजित बिरसा पर्वाच्या उद्घाटनप्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी उद्घाटक म्हणून आदिवासी कल्याण समितीचे अध्यक्ष आमदार अशोक उईके होते. खासदार भावना गवळी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष माधुरी आडे, नगराध्यक्ष कांचन चौधरी, बिरसा पर्वाचे अध्यक्ष राजू चांदेकर तर प्रमुख अतिथी म्हणून अशोकराव चौधरी, अॅड. सुमित्रा वसावा, गडचिरोली येथील कुसुमताई अलाम, आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष कोवे, किरण कुमरे, बाबाराव मडावी, मिलिंद धुर्वे, जितेंद्र मोघे, प्रफुल्ल आडे, किशोर उईके, कृष्णा पुसनाके, शैलेश गाडेकर, बंडू मेश्राम उपस्थित होते.मोघे म्हणाले, आदिवासी बांधवांचे दैवत असलेल्या बिरसांनी ब्रिटिशांना सळो की पळो करून सोडले होते. बिरसांनी क्रांती केली. आपण संघटित होऊन आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आवाज उठविला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. केवळ सरकारच्या भरवशावर राहू नका स्वत: पुढे यावे. प्रत्येकाने रोजगार उभारावा, तरच समाज पुढे जाईल, असे आवाहन त्यांनी केले. स्त्री शिक्षण आणि व्यसनमुक्तीवर काम करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. खासदार भावना गवळी यांनी ६ जुलैच्या निर्णयाबाबत आम्ही आपल्या पाठीशी आहोत, असा शब्द यावेळी दिला. सरकारने तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.किनवटचे माजी आमदार भीमराव केराम म्हणाले, गत अनेक वर्षांपासून हा लढा सुरू आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आदिवासी बांधवांच्या सहा ते सात पिढ्या बरबाद झाल्या आहेत. समाज मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी एकवटले पाहिजे.जिल्हा परिषद अध्यक्ष माधुरी आडे म्हणाल्या, १९ व्या शतकात बिरसाने सुशिक्षित समाजाची मुहर्तमेढ रोवली होती. ब्रिटिशांविरुद्ध त्यांनी लढा दिला. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या मुलांना शिकविले पाहिजे. नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी बिरसा मुंडांच्या स्मारकाकरिता नगरपरिषदेने प्रस्ताव मंजूर केल्याचे बिरसा पर्वात जाहीर केले. स्मारकासाठी जागा सूचविण्याची विनंती यावेळी त्यांनी केली.मोघे मुख्यमंत्र्यांवर बरसलेबिरसा पर्वाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारावर टीकेची तोफ डागली. मुख्यमंत्र्यांना कायद्याचे ज्ञान नाही. यामुळे सध्याचे सरकार निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नाही. कुठलाही निर्णय घेताना केवळ मान हलवून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होतो. यामुळे या विषयात कायदाच व्हायला हवा, असे ते म्हणाले.परंपरागत वेशभूषेत स्वागतबिरसा पर्वाच्या उद्घाटनाला आदिवासी बांधवांच्या परंपरागत वेशभूषेने वेगळे महत्त्व आले होते. कार्यक्रमात आलेल्या पाहुण्यांचे स्वागतही परंपरागत नृत्यातून करण्यात आले. यावेळी सादर झालेल्या दंडार नृत्याने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले होते. याप्रसंगी समाजबांधवांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
राज्यस्तरीय बिरसा पर्वाला प्रारंभ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 11, 2017 9:39 PM
गैरआदिवासींनी खºया आदिवासी बांधवांच्या जागा काबिज केल्या. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गैरआदीवासींवर कारवाई करण्याचे निर्देश देऊन तीन महिने लोटले.
ठळक मुद्देगैरआदिवासींवर कारवाई कधी होणार? : शिवाजीराव मोघे यांचा सवाल