५० दिवस संपले तरीही बँकांमध्ये चलन तुटवडा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेताना देशवासीयांना ५० दिवसाचा अवधी मागितला होता.

नोटाबंदी : एटीएमपुढे रांगा, ग्रामीण भागात परिस्थिती बिकट यवतमाळ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेताना देशवासीयांना ५० दिवसाचा अवधी मागितला होता. आता २८ डिसेंबर रोजी बरोबर ५० दिवस पूर्ण होत आहे. मात्र जिल्ह्यात चलन तुटवड्याचा प्रश्न कायम आहे. बँकांमध्ये गर्दी आणि एटीएमपुढे रांगा दिसत असून एटीएममधून अडीच हजार आणि बँकेतून आठवड्याला २४ हजार रुपयेच काढावे लागत आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधानांनी चलनातून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बंद केल्या. त्याचे परिणाम अद्यापही कायम आहे. सुरुवातीला बँकांमध्ये नोटा बदलवून घेण्यासाठी प्रचंड गर्दी दिसत होती. आता विड्रॉल करण्यासाठी बँकांमध्ये रांगा लावाव्या लागत आहे. यवतमाळ शहरापेक्षा ग्रामीण भागातील अवस्था अतिशय बिकट आहे. एटीएमची पुरेशी सुविधा नसल्याने सकाळी ८ वाजतापासूनच बँकांमध्ये रांगा लावाव्या लागतात. त्यातही दोन हजार रुपयांच्याच नोटा दिल्या जात असल्याने व्यवहारात या नोटा अडचणीच्या ठरत आहे. एका आठवड्यात २४ हजार रुपयेच विड्रॉल दिला जात आहे. तर एटीएममधून अडीच हजार रुपये निघत आहे. परिणामी अनेकांचे आर्थिक व्यवहार खोळंबले आहे. ५० दिवसात परिस्थिती पूर्वपदावर येईल, असा आशावाद होता. परंतु ५० दिवस संपल्यानंतरही सर्वत्र परिस्थिती सारखी दिसत आहे. पैसे काढण्याची मर्यादा कायम असल्याने नागरिक वैतागलेले दिसत आहे. आपलेच पैसे आपल्याला काढता येत नसल्याने नागरिक बँकांमध्ये जाऊन मन:स्ताप सहन करीत आहे. तर दुसरीकडे कॅशलेस व्यवहार करण्याचा आग्रह केला जात आहे. परंतु सुशिक्षित मंडळीच असा व्यवहार करायाला घाबरत असल्याने ग्रामीण भागातील अवस्था काय असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. कॅशलेस व्यवहारासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. ठिकठिकाणी कार्यशाळा घेतल्या जात आहे. मात्र हे आधुनिक तंत्रज्ञान सुशिक्षितांच्याही डोक्यावरून जात आहे. दोन हजार रुपयांच्या नोटेची चिल्लर करण्यासाठी अनेकांची अडचण होते. दुकानात ग्राहक गेल्यावर पहिल्यांदा चिल्लरची चौकशी करावी लागते. अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी ५०० रुपयांची नोट सध्या महत्वाची आहे. परंतु पाचशे रुपयांची नोट अद्यापही सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. दोन हजारांच्या नोटा हातात घेऊन चिल्लर शोधणाऱ्यांची संख्या बाजारात दिसून येते. ५० दिवस झाले तरी पहिल्या दिवसासारखीच अवस्था असून असा गोंधळ किती दिवस राहणार हे कोणीही सांगत नाही. (शहर वार्ताहर) जिल्हा सहकारी बँकेचा प्रश्न कायमच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवरील आर्थिक व्यवहाराचे निर्बंध अद्यापही कायम आहे. जिल्हा बँकेला व्यवहारासाठी दररोज किमान दहा कोटींची आवश्यकता असते. मात्र प्रत्यक्षात या बँकेला ५० लाख रुपयांचेच व्यवहार करता येत आहे. यामुळेपूर्वी दोन-चार हजारांचा विड्रॉल या बँका देत होत्या. परंतु आता हजार रुपयांचाच विड्रॉल दिला जात आहे. कॅशलेस व्यवहाराची सध्या सक्ती केली जात आहे. प्रत्येक विक्रेता त्यामुळे स्वाईप मशीन खरेदी करण्यासाठी पुढे येत आहे. यातून राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये तीन हजार अर्ज आले आहे. त्यांचे प्रस्ताव संबंधित निर्मिती कंपनीकडे पाठविण्यात आले आहे. परंतु देशभरातून मागणी वाढल्याने स्वाईप मशीन पुरवठा करण्यास विलंब होत असून कॅशलेस व्यवहारातही ही मोठी अडचण होत आहे.