महागाव : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात तहसीलदारांमार्फत कृषिमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन
पाठविले.
केंद्र शासन व महाआघाडी शासन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या संदर्भाने अनेक ज्वलंत समस्यांवर गंभीर नाही. शेतकरी प्रचंड नैराश्येच्या गर्तेत आहेत. त्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाने वाऱ्यावर सोडून आपले अपयश लपविण्याचा प्रयत्न चालविल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने निवेदनातून केला आहे.
काेविड - १९ व नैसर्गिक आपत्तीमुळे हंगाम २०२० - २१ पूर्ण वाईट गेला. सर्व उद्योग थांबलेले असताना कृषी क्षेत्र कष्टाच्या बळावर शेतकऱ्यांनी जीव धोक्यात टाकून न थांबता काम सुरू ठेवले. चालू खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस पीक ओल्या दुष्काळात वाया गेले. शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यांना शासनाने आर्थिक मदत घोषित केली नाही. महाबीजच्यावतीने व खासगी बियाणे कंपनीच्यावतीने बोगस बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात आले. जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाला १२ हजार शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. अधिकृत पंचनामे झाले. परंतु दुर्दैवाने अद्याप निकृष्ट बियाणे प्रकरणी कारवाई झाली नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. अशा विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. आठ दिवसात न्याय न मिळाल्यास रास्ता रोको करण्याचा इशारा मनीष जाधव यांनी निवेदनातून दिला आहे.