यवतमाळ : शासनाकडून विविध योजनेंतर्गत उद्योग वाढीसाठी आर्थिक मदत केली जाते. सूक्ष्म व लघु उद्योगासाठीही अर्थसाहाय्य करण्यात येते. याच अर्थसाहाय्याचा बनावट कागदपत्राच्या आधारे अपहार करून जिल्हा उद्योग केंद्रातील लिपिकाने त्याचा फायदा घेतला. या गैरप्रकारात जिल्ह्यातील पाच उद्योजकही गुरफटले आहे. पडताळणीदरम्यान उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकाच्या हा अपहार निदर्शनास आला. त्यावरून त्यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. तब्बल चार कोटी ३८ लाख ८७ हजार रुपयांची हेराफेरी झाल्याचा ठपका आहे.
यवतमाळ जिल्हा उद्योग केंद्रातील महाव्यवस्थापक नीलेश सुभाष निकम यांच्याकडे अकोला येथीलही पदभार आहे. त्यामुळे यवतमाळच्या कार्यालयाचे कामकाज येथील लिपिक तथा निम्न टंकलेखक अजय देवीदास राठोड, रा. मथुरानगर एकवीरा चौक यांच्या भरोशावरच सुरू होता. अजयने जवळपास २०१८ पासून सूक्ष्म व लघु उद्योगासाठी येणारे प्रोत्साहन अनुदान सोयीस्करपणे बनावट कागदपत्राच्या आधारे उचलणे सुरू केले. सुरुवातीला त्याचा हा प्रकार कुणाच्याही लक्षात आला नाही. मात्र अनुदान वाटपाच्या एसओपीची त्याने अंमलबजावणी केली नाही.
प्रत्येक महिन्यात महाव्यवस्थापकाकडून सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत सूक्ष्म व लघु उद्योगांना अर्थसाहाय्य दिल्याच्या प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाते. तसेच ई-मेलद्वारे त्याची सॉफ्ट कॉपी विभागीय कार्यालयात पाठविण्यात येते. विभागीय कार्यालयात सर्व जिल्ह्यांची यादी एकत्रितपणे अनुदान वितरणासाठी उद्योग संचालनालय मुंबई यांच्याकडे पाठविली जाते. यवतमाळ येथील केंद्रात मंजूर वितरण यादी आणि विभागीय कार्यालय अमरावती यांच्याकडे गेलेली यादी याची पडताळणी महाव्यवस्थापक निकम यांनी केली. यामध्ये तफावत आढळून आली. त्यामुळे अजय राठोड यांची चौकशी सुरू केली. अजय राठोड याने खोट्या स्वाक्षरी करून यादी पाठविल्याचे निदर्शनास आले. त्यातूनच शासकीय रकमेची अफरातफर झाल्याचे पुढे आले.
अनुदान घटकाच्या खात्यामध्ये एप्रिल २०२२ मध्ये जमा झाले. हा गैरप्रकार लक्षात येताच अजय राठोड याची चौकशी केली. त्याने लेखी स्वरूपात अपहार केल्याचे कबूल केले. त्यावरून दि. २ जून रोजी लोहारा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी महाव्यवस्थापक नीलेश निकम यांनी प्रस्ताव दिला. त्यावरून दि. ७ जून रोजी लोहारा पोलिसांनी लिपिक अजय राठोडसह सहा उद्योजकांवर कलम ४०९, ४२०, ४६८, ४६४, ४७१, ३४ भादंविनुसार गुन्हा दाखल केला.