लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : किराणा दुकान आणि माॅलमध्ये वाईनची विक्री करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला गावखेड्यापासून शहरापर्यंत प्रचंड विरोध होत आहे. अनेक महिलांनी यावर संतापजनक प्रतिक्रिया नोंदवत ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’ असा संतप्त प्रश्न विचारला आहे. किराणा दुकान हे पारिवारिक दुकान म्हणून ओळखले जाते. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकजण या दुकानामध्ये जात असतो. अशाठिकाणी वाईनची विक्री झाली तर दारूड्यांना सहजच दारू मिळणार आहे. आज वाईन विक्री होईल, उद्या छुप्या मार्गाने त्याचठिकाणी दारूही विकली जाईल. अधिक नफा मिळतो म्हणून दुकानदारही याच वस्तू विकेल. यातून कुटुंब व्यवस्था मोडकळीस येईल. वाईन विक्रीचा निर्णय सरकारने बदलावा, असे मत महिलांनी नोंदविले.
काय आहे राज्य सरकारचा निर्णय?- किराणा दुकान आणि माॅलमध्ये वाईन विक्री करण्यासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे किराणा दुकानात वाईन सहज उपलब्ध होणार आहे.
महिला नेत्यांना काय वाटते?
सरकारच्या या निर्णयाबद्दल जनमानसात अतिशय वाईट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. किराणा दुकान सोडून अनेक ठिकाणी वाईन विक्री करता येते. किराणा दुकान हे पारिवारिक दुकान आहे. याठिकाणी वाईनची विक्री नको. - वनमाला राठोड, जिल्हाध्यक्ष, महिला कॉंग्रेस
गृहिणी आणि सर्वसामान्य महिला म्हणून या निर्णयाला माझा विरोध आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करायला हवा. पक्षपातळीवरही फेरविचाराचे संकेत मिळत आहेत. हा निर्णय चुकीचा आहे. - सारिका ताजने, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
हा निर्णय किशोरवयीन मुलांना बिघडवणारा आहे. दुकानांमध्ये जाणारी ही मुले पुढे जाऊन व्यसनाच्या अधिन होतील. यामुळे समाजावर त्याचा वाईट परिणाम होईल. हा निर्णय रद्द करायला हवा. - वैशाली खोंड, महिला सरचिटणीस, भाजप
किराणा दुकानात वाईनची विक्री केली तर सर्वसामान्य नागरिकाला जगणे कठीण होईल. जनतेला धोका होईल. मद्यपी लोकांची सोय होईल. गावाची शांतताही भंग होईल. शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा. - मंदा गाडेकर, जिल्हा संघटिका, शिवसेना
महिला सामाजिक कार्यकर्त्या काय म्हणतात?
वाईन म्हणजे दारू नव्हे, असे खोटे सांगितले जात आहे. त्यात १४ टक्के अल्कोहोल आहे. ज्यामुळे हळूहळू व्यक्ती दारूच्या आहारी जाईल. हा निर्णय रद्द करावा. - सादिया निकहत, अध्यक्ष, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद
सरकारला केवळ डोळ्यासमोर पैसा दिसतो आहे. जनसामान्यांच्या संसाराचे कुठलेही सोयरसूतक नाही. सरकारचं डोकंच ठिकाणावर नाही. हा सर्वाधिक घातक निर्णय आहे. - प्रज्ञा चौधरी, सामाजिक कार्यकर्त्या.