अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांकरिता शासनाने ‘स्वयम’ योजनेतून १२ कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र, २०२०-२१ हे शैक्षणिक सत्र संपल्यानंतरही एकाही विद्यार्थ्याला पैसे दिले गेले नाहीत. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी हा प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करताच विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रकमा जमा करण्यात आल्या.
बारावीनंतरचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाने पंडित दीनदयाळ स्वयम योजना सुरू केली आहे. वसतिगृहात राहू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेतून निवास, भोजन व शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी थेट पैसे दिले जातात. २०२०-२१ या सत्रासाठी निधी मंजूर झाल्यानंतरही २०२२ च्या फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत एकाही विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात पैसे टाकण्यात आले नाहीत. अखेर या संदर्भात ‘लोकमत’ने १८ फेब्रुवारी रोजी ‘शैक्षणिक सत्र संपूनही स्वयम योजनेचे पैसे मिळेना’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर ट्रायबल फोरम तसेच ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने याबाबत आयुक्त स्तरापर्यंत पाठपुरावा सुरू केला.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजप आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी स्वयम योजनेसाठी २०२०-२१ या सत्रात १२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आदिवासी विकास आयुक्तांना वितरित केल्याची माहिती दिली. संबंधित प्रकल्प कार्यालयाकडे आलेल्या अर्जानुसार विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात रकमा जमा करण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
पांढरकवडातील ४९७ विद्यार्थ्यांना पैसे मिळाले
यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत जवळपास ९०० विद्यार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याची बाब ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणली होती. या संदर्भात ना. के. सी. पावडी यांनी सांगितले की, पांढरकवड्यात ५७० विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले असून त्यातील ५०८ अर्जांना प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली, तर सध्या केवळ ४९७ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे टाकण्यात आले.
कोविडमुळे कापल्या रकमा
जिल्हास्तरावर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वयम याेजनेतून वार्षिक ४३ हजार रुपये दिले जातात. मात्र, सध्या काही विद्यार्थ्यांना केवळ १२ हजार रुपये तर कुणाला केवळ नऊ हजार रुपये देण्यात आले. २०२०-२१ या सत्रात कोविडमुळे शासकीय वसतिगृहे अनेक दिवस बंद होती. जेवढे दिवस वसतिगृहे सुरू असतील तेवढ्याच कालावधीकरिता स्वयम योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश वित्त विभागाने दिले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या रकमांमध्ये कपात झाल्याची माहितीही पाडवी यांनी दिली.