लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य शासनाने ३० एप्रिलपर्यंत तब्बल २५ दिवसांचा लाॅकडाऊन जाहीर केला आहे. अत्यावश्यक सेवेची ३० ते ४० टक्के दुकाने खुली राहत असताना लाॅकडाऊनचा उपयोग काय असा प्रश्न उपस्थित करीत बुधवारी यवतमाळात व्यापारी रस्त्यावर उतरले. यवतमाळ शहरातील व्यापाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरुन निदर्शने केली. दुपारी स्थानिक बसस्थानक चौकातून व्यापाऱ्यांचा मोर्चा निघाला. तहसील चौक, गांधी चौक, लोखंडी पूल ते पाच कंदील चौकमार्गे जिल्हा कचेरीवर मोर्चा धडकला. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी राज्य शासनाविरोधात नारेबाजी केली. त्यानंतर चेंबर ऑफ काॅमर्स अन्ड इंडस्ट्रीजच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. दरम्यान बुधवारी भाजपच्या आमदारांनीही लाॅकडाऊनला तीव्र विरोध करीत सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. एकीकडे व्यापारपेठ बंद तर दुसरीकडे ई-काॅमर्स सुविधा सुरू ठेवून सरकार व्यापाऱ्यांना आणखी अडचणीत आणत असल्याचा आरोप करण्यात आला. जमावबंदी आदेश असला तरी सकाळी ७ ते रात्री ८ पर्यंत नागरिकांचा शहरात मुक्त संचार राहतो. मग व्यापाऱ्यांवरच अन्याय का असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. व्यापाऱ्यांनी लाॅकडाऊनचा निर्णय मागे घेण्यासाठी सरकार व प्रशासनाला तीन दिवसांचा अल्टीमेटम दिला असून त्यानंतर कुटुंबासह रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. आंदोलनात मंडप, कॅटरिंग असोसिएशन, नेताजी चौक कापड व्यापारी, इंदिरा गांधी मार्केट व्यापारी, हॉटेल व्यावसायिक असोसिएशन, बुक डेपो असोसिएशनसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. दरम्यान, मोर्चा काढून जमावबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले.
कुणाचे भाडे तर कुणाचे वीज बिल झाले थकीत जिल्ह्यात छोट्या आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या दुकानावर काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी आहे. पुढील २५ दिवस व्यापार बंद राहिल्यास कामगार आणि दुकानदारांवर उपासमार ओढवणार आहे. पाहिजे तर दुकानाच्या वेळा कमी कराव्यात. गतवर्षीच्या लॉकडाऊनमुळे व्यावसायिकांची आर्थिक स्थिती आधीच बिघडली आहे. अनेकांना दुकानाचे भाडेही देता आले नाही. तर, काहींचे विजेचे बिल थकलेले आहे. आता पुन्हा दुकाने बंद केल्याने जगायचे कसे, असा प्रश्न व्यावसायिक आणि कामगारांनी उपस्थित केला.