लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गोवारी समाजाने अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे यासाठी ८० च्या दशकापासून लढा सुरू केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकार जुमानत नसल्याने शुक्रवारी गोवारी समाजबांधवांनी धडक मोर्चा काढला. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तिरंगा चौकात धरणे आंदोलन सुरू केले.अनुसूचित जमाती आरक्षणासाठी १९९४ मध्ये झालेल्या आंदोलनात गोवारी समाजातील ११४ जण शहीद झाले. त्यानंतरही शासनाने दखल घेतली नाही. अखेर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. या याचिकेवर १४ आॅगस्ट रोजी न्यायालयाने गोवारी हा आदिवासीच असून सरकारने तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असा आदेश दिला. मात्र त्यानंतरही राज्य शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलीच नाही. यापूर्वी काकासाहेब कालेलकर आयोगाने गोवारी अशी शिफारस करून १९५६ च्या अनुसूचित जमातीच्या सूचीत गोंड गोवारी अशी चुकीची नोंद केली. तेव्हाच्या सरकारने ही चूक मान्यही केली. मात्र त्यानंतर १९८५ मध्ये एका शासन निर्णयात गोवारी ही बोगस आदिवासी जमात असल्याचे सांगितले. तेथूनच गोवारींचा हक्कासाठी संघर्ष सुरू आहे. आता न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही शासन गोवारींना आदिवासीचे हक्क देण्यास तयार नाही.या मोर्चाचे नेतृत्त्व सचिन चचाने, राजू राऊत, राजेंद्र कोहरे, निखिल सायरे, नारायण चामलाटे, संदीप नेवारे, सूर्यकांत कोहरे, विवेक चौधरी, गजानन राऊत, मंगेश सहारे, प्रफुल्ल गजबे, दीपक वाघाडे, गणेश शेंदरे, अशोक ठाकरे, विनोद दुधकोहळे, नागेश दुधकोहळे, राजेश चचाने यांच्यासह गोवारी समाजबांधव मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते.
आदिवासी गोवारी समाजाचा मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 15, 2018 12:03 AM
गोवारी समाजाने अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे यासाठी ८० च्या दशकापासून लढा सुरू केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकार जुमानत नसल्याने शुक्रवारी गोवारी समाजबांधवांनी धडक मोर्चा काढला. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तिरंगा चौकात धरणे आंदोलन सुरू केले.
ठळक मुद्देतिरंगा चौकात धरणे : आरक्षणाची मागणी