अविनाश साबापुरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : देशातील १२३ नामवंत शैक्षणिक संस्था स्वत:च्या नावापुढे ‘विद्यापीठ’ असा उल्लेख करून विद्यार्थ्यांशी बनवाबनवी करीत आहेत. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या गैरप्रकाराची दखल घेतल्यानंतर यूजीसीने या तथाकथित विद्यापीठांच्या नाकदुऱ्या आवळल्या असून त्यांना ‘विद्यापीठ’ शब्द वापरण्यावर बंदी घातली आहे. यात महाराष्ट्रातील २० विद्यापीठांचा समावेश आहे, हे विशेष.विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) देशातील विविध शैक्षणिक संस्थांना ‘डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी’ असा दर्जा मिळाला आहे. याच दर्जाचा गैरफायदा घेत यातील शेकडो संस्थांनी स्वत:लाच विद्यापीठ म्हणवून घेणे सुरू केले आहे. महाराष्ट्रातील या ‘डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी’ संस्थांनी तर मराठीचा सोईस्कर वापर करीत ‘अभिमत विद्यापीठ’ असे भाषांतर वापरून धूळफेक चालविली आहे.यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित शैक्षणिक संस्था कितीही मोठ्या असल्या आणि कितीही नामवंत असल्या तरी त्या विद्यापीठ नाहीत. परंतु, या संस्था स्वत:च्या नावापुढे सर्रास ‘युनिव्हर्सिटी’ शब्द वापरत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. यूजीसी कायद्याच्या कलम २३ नुसार हा गैरप्रकार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ३ नोव्हेंबर रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला अशा संस्थांवर कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.यूजीसी कायद्यातील २३ व्या कलमाची काटेकोर अमलबजावणी होण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १२३ तथाकथित विद्यापीठांना ‘युनिव्हर्सिटी’ शब्द वापरण्यास बंदी घालावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यूजीसी कायद्यानुसार, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला कोणत्याही प्रकारे विद्यापीठ शब्द वापरता येत नाही. कलम २० नुसार, ‘डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी’ संस्थांनाही त्यांच्या नावापुढे विद्यापीठ शब्द वापरता येत नाही. शैक्षणिक संस्थेचे संपूर्ण नाव लिहिल्यानंतर कंसात बारीक अक्षरात (डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी) असे लिहिण्याची मुभा आहे. परंतु केवळ ‘युनिव्हर्सिटी’ असाच ठळक उल्लेख करून संस्थांनी ‘माझे विद्यापीठ’ खेळ सुरू केला होता. त्या खेळाला आता न्यायालय आणि यूजीसीने वेसण घातली आहे.‘टू बी आॅर नॉट टू बी’?‘टू बी आॅर नॉट टू बी.. दॅट इज द क्वेश्चन’ हा शेक्सपियरच्या हॅम्लेटला पडलेला प्रश्न आता यूजीसीच्या निर्देशानंतर विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पडला आहे. ‘विद्यापीठ’ शब्द वापरण्यावरील बंदी एक महिन्याच्या आत अमलात यावी, असे न्यायालयाने म्हटलेले असताना आज अडीच महिने उलटले आहे. अनेक संस्थांच्या नावापुढील ‘विद्यापीठ’ शब्द काढलेला असला तरी कंसात मात्र त्यांनी चलाखी केली आहे. ‘डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी’ असे लिहिण्याऐवजी आताही या संस्थांनी फक्त ‘डिम्ड युनिव्हर्सिटी’ एवढाच उल्लेख केला आहे. विद्यापीठ आणि विद्यापीठासारखे यातील फरक विद्यार्थ्यांच्या लक्षात येऊ नये, यासाठीच हा शाब्दिक खेळ असल्याचे बोलले जात आहे.विद्यापीठ शब्द वगळलेल्या महाराष्ट्रातील संस्थाभारती विद्यापीठ पुणे, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे, सिम्बॉसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी पुणे, डॉ. डी.वाय.पाटील विद्यापीठ पुणे, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आॅफ फिशरीज मुंबई, डी.वाय.पाटील एज्युकेशनल सोसायटी कोल्हापूर, दत्ता मेघे इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्सेस नागपूर, डेक्कन कॉलेज पोस्टग्रॅज्युएट अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट पुणे, गोखले इन्स्टिट्यूट आॅफ पॉलिटिक्स अँड एकॉनॉमिक्स पुणे, होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिट्यूट मुंबई, इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट आॅफ डेव्हलपमेंट रिसर्च मुंबई, इन्स्टिट्यूट आॅफ अर्मामेंट टेक्नॉलॉजी पुणे, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस मुंबई, इन्स्टिट्यूट आॅफ केमिकल टेक्नॉलॉजी मुंबई, क्रिष्णा इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्सेस कराड, एमजीएम इन्स्टिट्यूट आॅफ हेल्थ सायन्सेस नवी मुंबई, नारसी मोन्जी इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट स्टडीज मुंबई, प्रवरा इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्सेस अहमदनगर, टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेस मुंबई.
देशातील तथाकथित १२३ विद्यापीठांना यूजीसीने दिला दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 27, 2018 8:28 PM
देशातील १२३ नामवंत शैक्षणिक संस्था स्वत:च्या नावापुढे ‘विद्यापीठ’ असा उल्लेख करून विद्यार्थ्यांशी बनवाबनवी करीत आहेत. यूजीसीने या विद्यापीठांच्या नाकदुऱ्या आवळल्या असून त्यांना ‘विद्यापीठ’ शब्द वापरण्यावर बंदी घातली आहे. यात महाराष्ट्रातील २० विद्यापीठांचा समावेश आहे, हे विशेष.
ठळक मुद्देविद्यापीठ शब्द वापरण्यावर बंदी महाराष्ट्रातील २० अभिमत विद्यापीठांचाही समावेश