रूपेश उत्तरवार।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : बचत गटांच्या उत्थानासाठी जिल्हा परिषदांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या ‘उमेद’ अभियानातील ६५० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कामकाज अचानक थांबविण्यात आल्याने त्यांच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. आणखी साडेतीन हजार कर्मचारी शासनाच्या निशाण्यावर असल्याची माहिती आहे.महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत बचत गटांसाठी ‘उमेद’च्या माध्यमातून काम केले जाते. या बचत गटामुळे गावे व महिला सशक्त होत आहेत. त्यात राज्यातील लाखो महिला या अभियानात सहभागी आहेत. ‘उमेद’ने त्यांना रोजगाराचे पाठबळ दिले. त्यातून गावस्तरावर अनेक उद्योग व्यवसाय उभे राहिले. मात्र कंत्राटी कर्मचारी कपातीमुळे या अभियानालाच घरघर लागल्याचे चित्र आहे. त्यांचे करार ‘उमेद’च्या सीईओंनी संपुष्टात आणले. आणखीही साडेतीन हजार कर्मचाऱ्यांचे काम थांबविण्याची चाचपणी केली जात असल्याने या ‘उमेद’ अभियानावरच जणू बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. यामुळे बचत गटांचे एकूण नेटवर्कच कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
खासगी संस्थांकडे नियंत्रणाचा घाटबचतगटांच्या माध्यमातून दरमहा राज्यभरात चार कोटींच्यावर बचत केली जाते. या खेळत्या भांडवलातील काही रक्कम दरमहा बँकांमध्ये जमा होते. यामुळे बचतगटांना ५०० कोटी रूपयांचे कर्ज उद्योगासाठी मिळाले. राज्य शासनाचाही काही निधी बचतगटांना मिळाला. बचत गटांवर शासकीय नियंत्रण असले तरी आता ते खासगी संस्थांकडे देण्याचा घाट घातला जात आहे. या बचत गटांच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व साक्षरही झाल्या आहेत.इतर राज्याने कर्मचाऱ्यांना नियमित केलेझारखंड, बिहार, केरळ आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांनी बचतगटांची मोहीम राबविणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले. शासकीय मोहिमेचा एक भाग म्हणून हे अभियान राबविले. महाराष्ट्रात मात्र या ‘उमेद’ अभियानाची वाटचाल उफराट्या दिशेने सुरू असल्याचे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कपातीवरून दिसून येते.