विलास गावंडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : ‘एसटी’ कामगारांचा वेतन करार संपण्यास ३१ मार्चला दोन वर्षे पूर्ण होत आहे. वेतनवाढीसाठी कामगार संघटना आणि महामंडळ यांच्यात चर्चेची गुऱ्हाळं सुरू आहेत. यात कामगारवर्ग भरडला जात आहे. आता या कामगारांच्या भल्यासाठी आमदारांनी एकजूट केली आहे. पहिल्यांदाच तब्बल २८ आमदारांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न मांडून या प्रश्नावर सरकारला कोंडीत पकडले आहे. तीन आमदारांनी थेट सभागृहात आक्रमक भूमिका मांडली. कामगारांसाठी हा आशेचा किरण मानला जात आहे.नवीन २०१६-२०२० च्या वेतन कराराला दोन वर्षे विलंब झाला आहे. कामगार संघटना पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग मागत आहे. महामंडळ वेतन करारावर ठाम आहे. सहा कामगार संघटनांच्या कृती समितीने दिवाळीत चार दिवसांचा संप पुकारला होता. न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरविला. कामगार पाचव्या दिवशी कामावर गेले. या प्रश्नावर तोडगा निघावा यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाने महामंडळाने अहवाल सादर केला. कामगारांचे नुकसान होणार, असे सांगत हा अहवाल संघटनांनी नाकारला.कृती समितीमधील संघटनांचे प्रतिनिधी आणि महामंडळ यांच्यात पुन्हा बैठकांचे सत्र सुरू झाले. कुठल्याही मुद्यावर एकमत होत नसल्याने, कामगारांची वेतनवाढ लांबणीवर पडत आहे. वेतन करार हा कामगारांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. सुमारे एक लाख १० हजार कामगारांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सरकार गंभीर नाही, अशी भावना कामगारांमध्ये निर्माण झाली आहे. हजारो कामगारांनी राज्यपालांकडे स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे. त्यांच्या संयमाचा बांध फुटण्याची भीती आहे. कामगारांच्या प्रश्नांसाठी आता विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यामुळे कामगारांना बळ मिळाले आहे. कामगार संघटनांनीही आक्रमक भूमिका घेऊन मैदानात उतरावे, अशी अपेक्षा कामगारांना आहे.‘एसटी’च्या इतिहासातील पहिली घटनाविधानपरिषेदतील गुरुवारच्या सत्रासाठी २८ आमदारांनी ‘राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याबाबत’ तारांकित प्रश्न मांडला होता. यावर विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले होते. कामगारांच्या प्रश्नावर विरोधकांनी एवढे आक्रमक व्हावे, ही महामंडळाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले जाते.‘एसटी’ कामगारांविषयी आमदारांनी घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. कामगारांचे नुकसान होणार नाही, असा निर्णय व्हावा ही अपेक्षा आहे.- सदाशिव शिवणकर,केंद्रीय कार्याध्यक्ष, एसटी कामगार संघटना
एसटी कामगार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावे. विधानसभा आणि विधान परिषदेत वेतनाचा प्रश्न सातत्याने लाऊन धरला जावा.- सचिन गिरी, संघर्ष ग्रुप.