लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : प्रशासकीय सेवांमध्ये जाण्यासाठी जीवतोड मेहनत करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये यूपीएससीच्या एका आदेशाने चांगलीच धडकी भरली आहे. जात प्रमाणपत्रामधील त्रुटी केवळ १५ दिवसांत दूर करण्याचे फर्मान सोडण्यात आले आहे. एवढ्या कमी कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण होणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे. या आदेशामुळे २०२० च्या उमेदवारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
प्रचंड मेहनत घेऊन तब्बल २० महिन्यांच्या प्रयत्नानंतर विद्यार्थी मुलाखतीपर्यंत पोहोचले. आता ज्यांच्या जात प्रमाणपत्रामध्ये आत्यंतिक सूक्ष्म त्रुटी आहेत, नावाच्या स्पेलिंगमध्ये काही सूक्ष्म चुका आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना त्रुट्या १५ दिवसांत दुरुस्त करून यूपीएससीला जात प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे आदेश सोडण्यात आले आहेत.
जुन्या प्रमाणपत्रावर दुरुस्ती किंवा त्या संदर्भातील पत्र देण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी नकार देत आहेत. त्याऐवजी नवीन प्रमाणपत्र दिले जात आहे. मात्र, ते सध्याच्या तारखेचे आहे. यूपीएससीने मात्र ३ मार्च २०२० पूर्वीच्याच जात प्रमाणपत्राचा आग्रह धरला आहे. एकीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दुरुस्तीचे प्रमाणपत्र किंवा पत्र दिले जात नाही, तर दुसरीकडे यूपीएससी नवीन जात प्रमाणपत्र स्वीकारण्यास तयार नाही. त्यामुळे ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’, अशा कचाट्यात अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार सापडल्याचे आंबेडकरवादी मिशनचे प्रमुख दीपक कदम यांनी सांगितले.
स्पेलिंगच्या चुकीने जात बदलत नाही
नावातील स्पेलिंगच्या सूक्ष्म चुकांमुळे जात बदलत नाही. त्यामुळे आणि ३ मार्च २०२० पूर्वी किंवा नंतरचे प्रमाणपत्र दाखल केल्यानंतर जात पूर्वीची आहे, तीच पुढेही राहणार आहे. त्रुटी असलेले प्रमाणपत्र त्याच तारखेला निर्गमित करण्याचे किंवा त्यामध्ये दुरुस्ती करून देण्याच्या सूचना महाराष्ट्र शासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयांना द्याव्यात. ३ मार्च २०२० या तारखेची अट काढून टाकावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांतून होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालावे, असे कास्ट्राईबचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष आनंद भगत यांनी सांगितले.